ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਬਿਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਢੇ ਇਕੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੋਂਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਛਪਦੇ 'ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ।