ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ (ਡਿਜੀਟਲ) ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹਿਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾ ਅੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇੱਕ ਝਾਤ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ (macro economic indicators) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ), ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। 2007-08 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਚਾਲੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਚਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ 7.86% ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ (2008) ਨਾਲੋਂ 4.78% ਵੱਧ ਸੀ, 2010 ਵਿਚ 8.50% (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.64% ਵੱਧ) ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿੰਨ 2011 ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.24% ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 7.41% ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.02% ਵੱਧ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ 6.8% ਸੀ; 2018 ਵਿਚ ਇਹ 6.53% ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 4.04% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
       2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਲਗਭਗ 8% (7.96) ਘਟ ਗਈ। 2022-23 ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ 9.2% ਦੀ ਬਜਾਇ 7.8% ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5% ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.50% ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 6 ਤੋਂ 7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
       ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 14.49 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 17.92 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 51.93 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਣਪੱਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 34.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਕਰੋ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 13.56% ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ 12.96% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦਰ 4% ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ/ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 570 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ+ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 20.6% ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 21.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 37.4% ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ 17.1% ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ।
     ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 16.6 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 9.4 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਮੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਗਾਸਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਕਮ 115000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ 14073 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6517 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 11% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਲਈ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ 87444 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਵਾਧਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 9 ਸੀ, 2019 ਤੱਕ ਇਹ 121 ਅਤੇ 2021 ਤੱਕ 144 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 77% ਅਤੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28% ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 90% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ 10% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ (ਦਿੱਲੀ) ਧਰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ-ਲੇਖਕ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੇ ਗੋਜਾਂਲਵੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ/ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ।
        ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
        ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ/ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ (ਮੈਸੇਜ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ।
        ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
         ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
        ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਨ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਹਨ।
   ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉਡਾਓ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਗੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ-ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਅਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਪਿਛੜੇਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੱਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
      ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ/ਜੜ੍ਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁ-ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੱਗੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਕੀਮਤ ਕੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਮਾਡਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀ2+50 ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਛੋਟੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਵਾਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਇਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਚਿੱਟ-ਕਪੜੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਨਅਤ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਮਾਤਰਿਕ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।
       ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਛਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 1977 ’ਚ ਚੋਣ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪਰ 1980 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1980 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। 1983 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫਿ਼ਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਭਰੋਸੇ ਲਏ। ਇੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਕਾਇਦਾ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਭਰੋਸੇ’ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ, ਅਲਕਾਇਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਸੋਵੀਅਤ ਕੈਂਪ ਖਿੰਡਣ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਬੁਸ਼-ਚੈਨੀ-ਰਮਸਫੈਲਡ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ 9/11 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ- ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋ’। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
       ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। 2008 ਤੋਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
         ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ- ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਬਾਰਡਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰ ਇਰਾਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਖ਼ਤੂਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਧਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਬਦਲਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੌਕੜੀ ਗਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
       ਬਦਲੇ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2003 ਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਵਿਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਪਕਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਪਕਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਕਰ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਗੁਪਕਰ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ।
        ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਦੂਰਰਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਤੋੜ ਲਏ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਸੀ, ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਨਿੱਘਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਘਰਦੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਪਨਪਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ! ਸਭ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਖੀ (ਰਾਜਾ), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ (ਪੁਲੀਸ/ਫੌਜ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ।
       ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2019 ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21.7% ਦਲਿਤ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21% ਦਲਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕੇਵਲ 16.6% ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 13.6% ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ 10.5% ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 8.6% ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 16.6% ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚ 18% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 14.2% ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੁਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਸੋਂ ਦਾ 39.4% ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀ 50.2% ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 52% (51.9%) ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਹ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
      ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਕੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਧਾੜਵੀਪੁਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਫਰੇਬੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
        ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਂਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਨਮਯਾਨੰਦ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ (voice vote) ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਧੱਕਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ! ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 601 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਜੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 4.3% ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 14.2% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। 24 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ 3.2% ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਉਹ 14.2% ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.2% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 3.2% ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 15% ਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 7782, ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 6903 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 10859 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਦੀਆਂ 1713 ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 1773 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਣਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 1773 ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 2530 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 29% ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 40% ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 69% ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਝੁਲਸਣ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ 4% ਹਨ ਜਦਕਿ 68% ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
       2012-13 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 12.2% ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 16.6% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 8.6% ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 4.4% ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 14.2% ਹਨ ਪਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.9% ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ 3.09% ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 6.9% ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 8.6% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.99% ਹਨ।
      ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਲਮਕਾਊ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕੇ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 98152-11079

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ 0.9% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.28% ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 6-7% ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 42 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ 26, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਹਨ।
      2017-18 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ 26.3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ 28% ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 44% ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 56% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 31% ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 69% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.1% ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਕਰੋਨਾ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 5% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਢਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 10% 'ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ ਟੈਕਸ' ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਦਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ 10% ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਰ 4.5% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੰਤ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 0% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਮੰਦਵਾੜੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 51.9% ਨਿੱਜੀ ਤੇ 11.5% ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ 28.5% ਸਰਮਾਇਆ ਰਚਨ (ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਵਸੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 71309 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ 29309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
       ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 38 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਚੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 13000 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਚ 1,84,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1,15,69 ਕਰੋੜ; ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 68,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 1,36,600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ 3,22,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 21.031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੱਢ ਲਿਆ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.2% ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਹੋ ਗਈ। 5 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 30.9% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20.2% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 24% ਹੋਵੇਗੀ।
      ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 35% ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਓਲਾ-ਊਬਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਡਰਾਇਵਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
      ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 4.5% ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈੱਨ ਸਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.6% ਰਹੇਗੀ; ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1.9% ਰਹੇਗੀ। ਨਿਊਰੋਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 0.5% ਘਟੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (3 ਮਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 45% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 30% ਘਟੀ ਹੈ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।