ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ - ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਚੂਅਲ (ਡਿਜੀਟਲ) ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹਿਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾ ਅੜਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇੱਕ ਝਾਤ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ (macro economic indicators) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ), ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। 2007-08 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਚਾਲੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਚਾਅ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ 7.86% ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ (2008) ਨਾਲੋਂ 4.78% ਵੱਧ ਸੀ, 2010 ਵਿਚ 8.50% (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 0.64% ਵੱਧ) ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿੰਨ 2011 ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.24% ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 7.41% ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.02% ਵੱਧ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ 6.8% ਸੀ; 2018 ਵਿਚ ਇਹ 6.53% ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 4.04% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
       2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ ਲਗਭਗ 8% (7.96) ਘਟ ਗਈ। 2022-23 ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ 9.2% ਦੀ ਬਜਾਇ 7.8% ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-ਪੂਰਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5% ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.50% ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 6 ਤੋਂ 7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
       ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 14.49 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 17.92 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 51.93 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਅਣਪੱਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 34.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ, ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਕਰੋ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 13.56% ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ 12.96% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਦਰ 4% ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ/ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 570 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ+ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 20.6% ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 21.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 37.4% ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ 17.1% ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ।
     ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 16.6 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 9.4 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਮੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਗਾਸਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਕਮ 115000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ 14073 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6517 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 11% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਲਈ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ 87444 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12% ਵਾਧਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 9 ਸੀ, 2019 ਤੱਕ ਇਹ 121 ਅਤੇ 2021 ਤੱਕ 144 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 77% ਅਤੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28% ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 90% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ 10% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079