ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ - ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਗੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਊਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ-ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਅਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਪਿਛੜੇਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ : ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿੱਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
      ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ/ਜੜ੍ਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੁ-ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤੱਗੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਕੀਮਤ ਕੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਮਾਡਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀ2+50 ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਛੋਟੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਵਾਫ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਇਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਚਿੱਟ-ਕਪੜੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਨਅਤ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਮਾਤਰਿਕ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ।
       ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਛਲਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 1977 ’ਚ ਚੋਣ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪਰ 1980 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1980 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। 1983 ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫਿ਼ਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98152-11079