ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੀਹ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਂਝ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
        ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤਰਜਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਨੜ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਪੀ. ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ‘‘ਮੋਦੀਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਐਨਜੀਓ’’।
       ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ।
       ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਭੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸਬਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲੈਕਸਿਸ ਡੀ ਟੌਕਵਿਲੇ ਨੇ 1830 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
       ਟੌਕਵਿਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਲਾਗ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਉਧ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਮੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ (1909), ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ (1917), ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ (1936) ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ‘ਦਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (1946) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਗੋਰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼) ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ (ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੋਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’, ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’, ‘ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ’ ਜਾਂ ‘ਦਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਰੌਂਅ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਗੋਰ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਦਕਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਜੀਵਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੱਯਦ ਸਈਅਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
       ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਸੀ।
       ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰੀਬੀ, ਬਾਰੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਲੇਖ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਹਨ।’ ਇੰਝ ਉਹ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਆਖਦੇ ਹਨ: ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
       ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ/ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਇਕਲੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
      ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, (ਅੰਬੇਡਕਰ) ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
       ਗੌਰਵਮਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਦੇ, ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ‘ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਦਮਨ, ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਸਨ ਜੋ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਸੀ।
ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਸਾਨੂੰ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦੇਰਪਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਨ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ‘ਐਨਾਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ’ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਅਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਚਮੋਲੀ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸਰਵੋਦਯਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1964 ’ਚ ਦਸ਼ੌਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਘ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 27 ਸਾਥਣਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1974 ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗੰਲ ਵਲਥਾ (ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਰੇਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ (ਇਸ ਸੱਕ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀਘਰ (Mini Hydel Project) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ।
ਸਤਾਈ ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨੇ ਰਾਖ਼ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤਜਾਰਤੀ ਲੱਕੜਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਪਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਤਪਤਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਊਰਜਾ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕੇ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਂਹਦੀ ਸੀ; ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਲਾਭ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਰਸਾਇਣ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1990ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ)। ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੋਕੇ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਡੰਡਾਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਪਤਖੰਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਾਤਕ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹਜਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਵਾ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 3.75 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ (Muthukumara Mani, editor, Greening India’s Growth: Costs, Valuations, and Trade-Offs (New Delhi: Routledge, 2013)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਨਡੋਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਈਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਚਿਪਕੋ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟ ਸਮੇਤ) ਵੱਲੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਸਾਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ‘ਚਾਰ ਧਾਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ (https://www.theindiaforum.in/environment/joshimath-avoidable-disaster)।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1922 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ‘ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ’ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਮਾਨਵਜਾਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਅਥਾਹ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਬੰਜਰ ਬੀਆਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਸਭ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰੀਏ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਪ-ਵੰਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੌਇ ਹੈਰੋਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜੌਨ੍ਹ ਮੇਅਨਾਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਐਸ਼ਲੀ ਮੈਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਲੇਅਰ ਗ੍ਰਿਮਟ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਰਿਚਰਡ ਇਵਾਨਜ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲ ਥਿਰੌਕਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ।
       ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਆਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਉਮਰ ’ਚ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਡ, ਕੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਮੈਲੇਟ, ਗ੍ਰਿਮਟ ਤੋਂ ਚੁਤਾਲੀ ਸਾਲ, ਇਵਾਨਜ਼ ਹੌਬਸਬਾਮ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਥਿਰੌਕਸ, ਨਾਇਪਾਲ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਡ ਤੇ ਕੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਥਿਰੌਕਸ ਤੇ ਨਾਇਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਲੇਟ ਤੇ ਗ੍ਰਿਮਟ ਅਤੇ ਇਵਾਨਜ਼ ਤੇ ਹੌਬਸਬਾਮ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੌਇ ਹੈਰੋਡ ਉੱਘਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਔਕਸਫੋਰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਐਸ਼ਲੀ ਮੈਲੇਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰਿਮਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਓ’ਰਾਇਲੀ, ਰਿਚੀ ਬਿਨੌਡ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਇਵਾਨਜ਼ ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੌਬਸਬਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਾਲ ਥਿਰੌਕਸ ਨੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਇਪਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
         ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਪੀ ਊਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। 1954 ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਊਨੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਈ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਹਿਆ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ.ਜੇ. ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕੈੱਚ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਝ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਦਾ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਲੋਅ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ‘ਲੰਡਨ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਾਰਟੂਨ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
         ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ.ਜੇ. ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ.ਜੇ. ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ।
        ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਊਨੀ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਧੋਤੀ ਤੇ ਡੱਬੀਦਾਰ ਫਤੂਹੀ ਪਹਿਨੀ ‘ਕੌਮਨ ਮੈਨ’ ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਤੱਕਣੀ ਮਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
      ਊਨੀ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਕੇ. ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੱਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਊਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਟੂਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹਾਸਰਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਖ਼ੁਦ ਊਨੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਬਸਤੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰਾਣਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਛਾਇਆਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ)। ਉਸ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਅੰਦਾਜ਼, ਹਾਸਰਸ ਤੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਨ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰਜ਼ (ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ) ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਊਨੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਊਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਖਾਂਦਰੂ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਪਰੈਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ- ਜਿਹੇ ਸਭ ਖਾਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਊਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ : ‘ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ‘ਕਾੱਮਨ ਮੈਨ’ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਪਣਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
      ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੂ ਅਬਰਾਹਮ, ਓ.ਵੀ. ਵਿਜਯਨ, ਮੰਜੁਲਾ ਪਦਮਨਾਭਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰੀਓ ਮਿਰਾਂਡਾ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਤਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਸੂਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਉਹ ਬੰਬਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਡੇਵਿਡ ਲੋਅ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉੂਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਕਵਾਟਰਜ਼ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲਾ ਨਦੀ ਖੇਤਰ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਲੰਡਨ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ : ramachandraguha@yahoo.in

ਰਸਾਲੇ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1947 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਮੇਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਛਾਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਝੰਬੀ ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਾਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ) ਵਰਗਾ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ।’
ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਭਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਰਾ ਬੇਨ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਬਾਪੂ’ ਨਾਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਗਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਖਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਰਹੀ।
ਮੀਰਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਰਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਫਿਊਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ...। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।’ 15 ਨਵੰਬਰ 1947 ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ : ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।...’ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ?’ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਬਣਨ ਲਈ?’
ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਮੀਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਸਵੈ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।’
ਮੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇਜਿਤ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
‘ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਜਾਣਗੇ।’
ਮੀਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ 1947 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ।’ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ‘ਸਵੈ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ’, ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੰਡ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’, ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦਿਮਾਗ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1947-48 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 78 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਧੁਰ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 1948 ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੂਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? 1947-48 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ, ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟਾਂ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦਿਮਾਗ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ : ramachandraguha@yahoo.in

ਇਆਨ ਜੈਕ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਆਨ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਕਾੱਟਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

     ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ- ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੀ ਆਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਦੂਜੇ ਸਨ ਲੇਖਕ ਇਆਨ ਜੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਆਨ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ। ਇਆਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
       ਇਆਨ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਕਾੱਟਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1970ਵਿਆਂ ਉਹ ‘ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੁਟਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨਸਰੀਨ ਮੁੰਨੀ ਕਬੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।’
         ਮੁੰਨੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਆਨ ਜੈਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਿੰਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਬੱਬੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੀਂ ਖਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਆਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘1921 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਗਲਾਸਗੋ ਹੈਰਲਡ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ?’
       ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਆਨ ਜੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1965 ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਹੈਰਲਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ... ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੌਰਜ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਫਲੈਸ਼ਮੈਨ’ ਨਾਵਲ ਲੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੁਭਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਆਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘1921 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਬਰੂਸ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਡ ਜੌਰਜ (ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੂਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਘਰੋਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
       ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਝੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸਮਝ।
         ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੌਹਨ ਲਾਇਡ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਆਨ ਜੈਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਘੜ ਪਰ ਘੋਖਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ... ਜੋ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।’
       ਲਾਇਡ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਸੈਟਰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲੇਖ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੇ ਬਿਤਹਰੀਨ ਲੇਖਕ ਸਨ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਆਨ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਕਸ-ਬ੍ਰਿਜ (ਔਕਸਫੋਰਡ-ਕੈਂਬਰਿਜ) ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।’
        ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੈਂਟਾ’ ਜਾਂ ‘ਲੰਡਨ ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਬੁੱਕਸ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ (ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ) ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਏ ਕੰਟਰੀ ਫੌਰਮਰਲੀ ਨੇਮਡ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ’, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਮੋਫੁਸਿਲ ਜੰਕਸ਼ਨ’। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇਜ਼ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਇਡ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦਾ ਉਮਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਵਤਨੀ ਗੌਰਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਆਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੜ੍ਹਾਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ।’
         ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਆਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਮੁੰਡੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?’
        ਇਆਨ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਵਧੀਆ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਟੈਸਟੋਸਟ੍ਰੋਨ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸ) ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਹਿਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੁਭਾਅ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’
        2008 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਆਨ ਜੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ‘ਪਰ ਕੀ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1913 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੇਲਬੈਗ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।’ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ: ‘ਵੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੌਥ (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਲਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਬੇਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਲੇਖਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਮੁਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
       ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ (ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਆਨ ਜੈਕ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਤੀਹਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਾਇਡ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਯੁਵਾ ਸੰਪਾਦਕ ਇਆਨ ਜੈਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ।

ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ 1922 ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਚਰਾਦਾਂ ਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।’
         ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਚਲਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ... ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।’
        ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਜਾਰਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਲਈ ਜੰਗਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ... ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।’
       ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1930 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਲੇਖ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ‘ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਤਾਰਵਰਨਕ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ‘ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਵਿਊ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਲਗਭਗ ਆਦਮੀਆਂ ਉਪਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
        ਇੰਝ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਵਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
         ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮੱਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਨਸਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਜੇ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੂਲ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਗਤ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜੋ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
         ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਆਬਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਤੁਲਨ’। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੰਧ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’
         ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਧਾਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ’ (1916) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੀਜਨਲ ਸੋਸ਼ਿਓਲੌਜੀ ’ (1926), ‘ਦਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਬੰਗਾਲ’ (1938), ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੋਲੌਜੀ ’(1940), ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ’ (1945), ‘ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟ’ (1948), ‘ਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼’ (1949) ਅਤੇ ‘ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਆਫ ਮੌਰੈਲਜ਼’ (1951), ‘ਦਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ (ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ, 1956), ‘ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ (1960), ਅਤੇ ‘ਦਿ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟ’ (1964) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ।
         ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਕ ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਸਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
         ਸੰਨ 1938 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਮਤੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਵਿਖੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਗਪੁਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਗੁੱਝੇ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੂਖ਼ਮ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹਲਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੋਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਕਿਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਤਾਲਿਕਾ 1 ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਜਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਂਡੀ ਡੌਨੀਗਰ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਾਲਿਕਾ 2 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 69 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ; ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਪਾਣਿਨੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜੋ ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਣਿਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਨ); ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ); ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਭਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; 2015 ਵਿਚ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ; ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਲਿਕਾ ਪੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ)।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਲਿਕਾ ਛੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕਲਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ (https://thewire.in/rights/six-tables-that-tell-the-story-of-academic-unfreedom-in-india) ਉਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.theindiaforum.in/article/ academic-freedom-india) ਉਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ਬਦਲੇ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ)। ਉਂਝ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਬਰੁਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਖਾਨਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਤੌਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਾਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ- ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਅਰਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮਾਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰੇਸੈਪ ਅਰਦੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚ ਰੌਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਗੌਲੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ - ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ/ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ 1977 ਵਿਚ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਲੀਮੂਦੀਨ ਸਟਰੀਟ (ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ - ਅੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਐਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਪੁਣੇ ਤੇ ਸੁਹਜ ਸਦਕਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਬਿਸਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਸੈਂਟਰ ਕੌਮ ਦਿਏ ਚੇ’ (ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। (ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ)।
ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ), ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੇਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਪਹੁੰਚਾ’ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਓਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਓਤੀ ਬਾਸੂ ਇਕ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਸੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ, ‘ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ’ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।
ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
        ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਤਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। (ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੇਸਾ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ)।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹੀ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲਹਿਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ (ਜੋ ਕਾਲ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਟਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1970 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਨ- ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। 1970-71 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਕੇ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਸਗਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
         ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
        ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਝੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।