ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ (crony capitalism) ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਨੇਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਗੂ ਭਗਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਖੀਏ ਉਧੇੜਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ (ਪੂੰਜੀ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕੇ ਹੈ।
      ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾਵਰਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਨਿਕੀ ਏਸ਼ੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨਾਢ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਉਦਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਹੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਮੀ ਇਕ ਹੀ ਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਨਤਕ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਜਿਹੇ ਉਦਮੀ-ਅਰਬਾਪਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
       ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਲੋਆਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਐਨਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐੱਫ) ਉਪਰ ਐਨਰੌਨ ਇੰਡੀਆ (ਡਬੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2008 ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਕੈਟ’ (CAT) ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਇਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਲਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਟਿਲ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਹੀਰਾ’ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ‘ਅਨਮੋਲ’ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਪਤੇ ਸਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਸਨ, ਵਾਹਨ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐੱਨਹਾਈਡਰਾਈ (acetic anhydride) ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੀ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
      ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 60 ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਗਏ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਸਲਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਸੁਰਾਖ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਸਿਟਿਕ ਐੱਨਹਾਈਡਰਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗੁਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
      ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਉਛਾਲ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
      ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਅਫ਼ੀਮ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈਰੋਇਨ) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਵ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ‘ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੋਨ-ਡ੍ਰਾਪਸ (ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ) ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਤੇ ਨਾ-ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 24 ਟਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ।
      ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਬੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਬਾਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ) ਦੀਆਂ 300 ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਮੈਥਨੌਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਅਰਕੇਦਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਅਰਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈਐੱਨਏ) ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2000 ਲਿਟਰ ਈਐੱਨਏ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ।” ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਾਨੇਸਰ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 1023 ਪੇਟੀਆ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਕਲਿਆ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 489 ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਭ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉਦਮੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਕ, ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ, ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ਲਤ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਏ- ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾਉਣੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣੇ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਮੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ ਸੰਚਾਲਤ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਵਾ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਮੌਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ; ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਵਾ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਵਣਜ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਸਾਸਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਉਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਠੱਗਾਂ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਦੀ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਬਣੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੱਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਯਨ ਦਾ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਊਧਮਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ) ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਫੋਲ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਬੈਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਯਨ, ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਕਾਰੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਪਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿਚ ਪਨਪੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਦਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਮੱਕੜ/ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
      ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ।
      ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਔਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਪੰਦਰ-ਵੀਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਟੀ ਬੰਬ (ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ) ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਇਕੋ-ਇਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸ/ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ-ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ (ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ) ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
      ਉਂਝ, ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ (ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ/ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਬੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਠਾਹਰ (ਪੀਆਰ) ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੀ ਅੱਧਾ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਗ਼ਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਨਕਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਬਾਰੀਕ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਨਿਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ (ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਣਮੱਤਾ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
         ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਛੇੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਚ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਵਿੱਗਾਂ ਤੇ ਗਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮਲੇਛ ਧਰਮ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਂਸਸ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਐੱਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪਕੜ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
       ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਾਂਗ ਇਕ ਫਿਰ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
        ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਊ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਬਕ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਨਕ ਵੀ ਚਰਚਿਲ ਭਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਨਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੀਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਰਲ ਲੈਸਲੀ ਹੌਲੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਦਰੂ ਮੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਕਾ ਸੀ।
       ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੈਠੇ ਭੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
        ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1789 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਰਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸਰਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਇਬਲ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ (ਰਹਿਨੁਮਾ) ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬਸਾਂਝੇ, ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮਦਾਨੀ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਪਾਠਣ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਸਿਮੀ’ ਜਾਂ ਮਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਪੀਐੱਫਆਈ’ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਇਮਨ ਅਲ ਜਵਾਹਰੀ ਨੇ ‘ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਆਧੁਨਿਕ, ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿਮੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝਾੜਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਡਾਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
         ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਗਾਲੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ (ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਿੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਨੋਰਥ ਉਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਝ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਸ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀ ਹੈ : 108 ਵਿਚੋਂ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਹਿਲੋਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੁੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
         ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜੀਅ ਪਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜੀ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬੋਲਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।
        ਰਾਹੁਲ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖ਼ਤਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਡਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਜੀ-23 ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਮ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
        ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੰਭ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਕਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਚ ਭਾਵ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ 18 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਬੈਕ-ਸੀਟ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਤੁਰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੂਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਨੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਭਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ।
      ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਟੀਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਈਸਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ।
      ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਭਰੀ ਤੇ ਤੰਗਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀਐੱਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਕਟਸ’ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ) ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਈ।
       ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਰਗੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ : ਬਿਲਕੀਸ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ : ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
        ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਢਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਾ 1991 ਵਿਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ‘ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਾਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਜੁਮਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਪੱਪੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਫੀਡੋ ਡੀਡੋ (7 ਅੱਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ) ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਗੱਲੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਮਾਤੜ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁਰੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਸਿਖੀਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ : ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ/ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
        ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ (ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਜੋ-ਵਾਸਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਤੇ/ਲਕਬ ਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਗੂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।