ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ (crony capitalism) ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਨੇਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਗੂ ਭਗਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਖੀਏ ਉਧੇੜਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ (ਪੂੰਜੀ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਟੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕੇ ਹੈ।
      ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾਵਰਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਨਿਕੀ ਏਸ਼ੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨਾਢ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਉਦਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਹੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦਮੀ ਇਕ ਹੀ ਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਨਤਕ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਜਿਹੇ ਉਦਮੀ-ਅਰਬਾਪਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
       ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਲੋਆਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਐਨਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐੱਫ) ਉਪਰ ਐਨਰੌਨ ਇੰਡੀਆ (ਡਬੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2008 ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।