ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ) ਦੀਆਂ 300 ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਮੈਥਨੌਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਅਰਕੇਦਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਅਰਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮੈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈਐੱਨਏ) ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2000 ਲਿਟਰ ਈਐੱਨਏ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ।” ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਾਨੇਸਰ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 1023 ਪੇਟੀਆ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਕਲਿਆ - ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 489 ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਭ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉਦਮੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।