ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 65016 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ) ਅਨੁਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 85% ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 8732 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 13844 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 59% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 19ਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 85534 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 11487 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ 2031-32 ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2031-32 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ (peak demand) 17149 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਿਆਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 3305 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 15500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 1656 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵੀ 65-70% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕਸਾਰ (6000 ਤੋਂ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ, ਸਿਖਰ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਜੂਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਈ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 13,87,681 ਟਿਉਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 10377 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ 24% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਪਤ 1226 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 22% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਡ 3000 ਤੋਂ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 267 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 3,08,029 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ 12,32,118 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪੜਾਵਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਵਿਚ 4200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ 11% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਪੈਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ‘ਅਨਰਜੀ ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 10% ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 12255 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1226 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਸ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 210 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 272 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਸਲਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
  ਸੰਪਰਕ : 94714-28643

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
       ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ' (ਏਆਰਆਰ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏਆਰਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 'ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 50152 ਮਿਲੀਅਨ (ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 33249.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 6.63 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਭਾਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੜੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦਰ (average billing rate) 6.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.03 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 2.07 ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 3.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ 1.25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 2.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 49 ਪੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ।
        ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46.89% ਅਤੇ 28.96% ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਸੂਲੀ। ਇਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ 2519.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1856.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬਸਿਡੀ (inter slab cross subsidy) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.00 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.99 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 7.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 1795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ 9674.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1623.89 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1990.38 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 6060.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ 5.99 ਤੋਂ 8.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 3.15 ਤੋਂ 8.40 ਰੁਪਏ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ 2519.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 1720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਦੋਂ 500 ਯਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 20% ਹੈ।
      ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 1.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
'ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ : 94174-28643