ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ - ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 65016 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ) ਅਨੁਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 85% ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 8732 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 13844 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 59% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 19ਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 85534 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 11487 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ 2031-32 ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2031-32 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ (peak demand) 17149 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਿਆਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 3305 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 15500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 1656 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਵੀ 65-70% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਡ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕਸਾਰ (6000 ਤੋਂ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਡ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ, ਸਿਖਰ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਜੂਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਈ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 13,87,681 ਟਿਉਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 10377 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ 24% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਪਤ 1226 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 22% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਡ 3000 ਤੋਂ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 267 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 3,08,029 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ 12,32,118 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਪੜਾਵਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਲੋਡ ਵਿਚ 4200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ 11% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ‘ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਪੈਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ‘ਅਨਰਜੀ ਐਫੀਸੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ 10% ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 12255 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1226 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਸ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 210 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 272 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਸਲਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
  ਸੰਪਰਕ : 94714-28643