ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ  - ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
       ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ' (ਏਆਰਆਰ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏਆਰਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 'ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 50152 ਮਿਲੀਅਨ (ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 33249.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 6.63 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਭਾਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੜੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦਰ (average billing rate) 6.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 5.03 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 2.07 ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 3.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ 1.25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 2.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 49 ਪੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ।
        ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46.89% ਅਤੇ 28.96% ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਸੂਲੀ। ਇਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ 2519.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1856.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬਸਿਡੀ (inter slab cross subsidy) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਸਿਰਫ 3.00 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.99 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 7.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 1795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ 9674.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1623.89 ਕਰੋੜ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1990.38 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 6060.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ 5.99 ਤੋਂ 8.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 3.15 ਤੋਂ 8.40 ਰੁਪਏ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ 2519.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 1720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਦੋਂ 500 ਯਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 20% ਹੈ।
      ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੋ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 1.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀ 269.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
       ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
'ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ : 94174-28643