ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ, "ਨਹੀਂ"। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
    ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ  ਜਿੱਤਣ ਲਈ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ"।
    ਜੋ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 128 ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 334 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
    ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2026 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ  2029 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
    ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ  ਹੈ।
     12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ 'ਚ  81 ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 108 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 108 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਪੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਉ  ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 1,30,000 ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7500 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਿਰਫ਼ 78 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆਦਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜੋਰ ਵਧਿਆ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ  ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਜਵਾਨੀ ਪਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ- ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ।
    ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ  ਧਿਰਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
    ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ?  ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਏਗੀ?
    ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਊਠ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਗਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

" ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

          ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ’’ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

          80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਭਾਵ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

            ਅੰਕੜੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ 141 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ (2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 1.9 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 3.2 ਡਾਲਰ 256 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6.85 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 550 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ (2020) 'ਚ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪੀ. ਈ. ਡਵਲਯੂ (ਪੀਊ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

           ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ।

          ਭਾਰਤ ਕੋਲ "ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ" ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ  ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

          ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ।

          ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ?

          ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਜੀ-20 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ-20 ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 55 ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ-ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

          ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ‘‘ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਸੀ’’, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।

          ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ, ਰਿਬਪਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂ, ਐੱਚ.ਓ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

           ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ‘‘ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼" ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੂ ਪਾਊ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇ।

          ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

           ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਰਜਨ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ  ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹੇਠਲੇ-ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ, ਸੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

          ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਾਧਣਾਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੈੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਤੁੱਛ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਬਨਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ?

          ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਟੂਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ  ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਨਹੀਂ  ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ  ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ  'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           " ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ " ਦੀ ਆਸ 'ਚ , ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਭਰਮ ਭਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਕੀ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਟਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤੇ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

               ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ  ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮਟਕੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ।

              ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ:

              ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।

              ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 12 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਸੀ।

              ਘਟਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ -5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਨ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

             ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

               ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

              ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ "ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ"। ਐਨਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

              ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

              ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਪਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

              ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 788 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 268 ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

             ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗਰ ਜੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ, ਮਰਦਊਪੁਣਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਖੜਪੁਣਾ, ਕੁਸੈਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰਕੂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ।

            ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2005 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18359 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 31,677 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਧਾਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

              ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 43000 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਮਾਯੂਸ ਅੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

           ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬਾਲਕਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

            ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸਹਿਜਤਾ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਤੋਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

               ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀੜਤ ਚੁਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

     "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ,

    ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ।

    ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਹੁਣ,

    ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

- ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

     

    - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
    -9815802070
    ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ  ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

            ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

            ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਬੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।

            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਖ਼ਸ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਣਗੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਉਂਜ ਵੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੀਦਣ ਲਈ 2019  'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 'ਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਐਸਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਜੇਡੀਐਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੋਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 'ਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

            ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?

            ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ'' ਵਰਤਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਂ-ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਲਾ/ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

    ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ  15 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਡੋਇਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

    ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਪਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ  ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੋਹਾ, ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ  ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

    ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਸਕਰੀਏ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ? ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕੱਬਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਖਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਾਅ  ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਖਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ  ਰੁਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਕਣਗੇ ਦੋਵਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

               ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ" ਦਸਕੇ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ "ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8 ਵਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਹੁਣ 3510 ਦਿਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ  ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਥੇ 356 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ 302 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

           ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1966 'ਚ, ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ 119 ਦਿਨ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਜੋ 178 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੰਗ ਰਹੀ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਤੱਕ 277 ਦਿਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ 51 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਮਈ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 (ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

          ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ, 356 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਸ਼ਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਪਰ  ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ  ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਫੀ ਹਨ?

               ਆਖ਼ਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਹੈ ਕੀ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ  ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ  ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅੰਕੜਾ ਹਿੱਲ  ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ  ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ/ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਗ਼ਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਦੇ ਹਨ।

          ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਗਾਡੀਰਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਯੋਗ  ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ-ਰਸਦਾ-ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।

          ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ  ਹਰ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਜੱਗ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070                                            

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 900 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 197 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ । 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 515 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨੇਮਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ  ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ) , ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ( ਚੈਨਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹਨ , ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਰਮਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ।

           ਇਹਨਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ । ਇਹਨਾ ਮਾਹਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਲੁਕੀਆਂ-ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 48ਫੀਸਦੀ ਐਮ.ਪੀਸ. ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੇ 2014 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ।

 

          ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'ਆਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

           ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਰਹੀ?

          ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ  ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਕੇ "ਚੌਥਾ ਥੰਮ" ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

          1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ  ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਤਾੜਦੇ ਰਹੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚਲ  ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ “ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ” ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਊ ਪਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਤ ਧਰਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੈਟਿਨ ਵੇਖ ਲਊ ਯੂਟਿਊਬ  ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਲਉ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਰਾਹ ਕਰਨ ਵਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਤਦ ਵੀ  ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਧ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ ਵਾਂਗਰ ਚੰਗੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਲਾਇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲੋਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ-ਪੀਲੀ ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 

          ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਹੈ, ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਾਧਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ  ਉਹਨਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ) ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,326 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 153 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ  23 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।

          ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਜੂਨ 1998 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 1998 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

          ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

            ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ।

          ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

            ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 9 ਆਫ 1994) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਂਜ ਦਸਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

           ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ 1992 'ਚ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

          ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ  ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24-ਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 243 ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਦਾ  243-ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243-ਓ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ।  ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਗਠਨ ਆਦਿ  ਬਾਰੇ  ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

           ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।

          ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ  ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ,  ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ  ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

          ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (30 ਫੀਸਦੀ) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ  ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ।

          ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ  ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ  ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

          ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੌਣ ਨਿਬੇੜੇਗਾ?

          ਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ  ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ  ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕੀ 'ਚ  ਪਿੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ  ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ  ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ  ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ  ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

          ਚੌਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ  ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ  ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ 2023  ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਹੀ।

          ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧਣਗੇ।

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ  ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

          ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ।

          ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ,  ਪੇਂਡੂਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ?

          ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ "ਸਿਹਤ" 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਵੋਟ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਾ 15(1) ਅਧੀਨ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 (ਡੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

                 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ(ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ) ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੈ-ਕਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

                 ਇਹੋ  ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ  ਨਿਕਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ "ਆਸਰੇ" ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

        ਕੀ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰਤ ਲੜਕੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਰਾਤ -ਬਰਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਰਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਸ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

                 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ  ਵੇਰ ਔਰਤ, ਲੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ  ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ  ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

                 ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

                  ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈਂਕੜਪੁਣਾ, ਰੰਘਰਊਪੁਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਲਈ ਸੌਖਿਆ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

                 ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22.8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ, ਧਾਰਾ 498 ਏ ਆਫ, ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਫਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

                 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ  ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ  6589 ਕੇਸ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ 2021  ਨਾਲੋਂ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

                 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ 2021 ਵਿੱਚ 4,28,278 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜੋ  2020 ਨਾਲੋਂ 56,775 ਵਧ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 31.8 ਫੀਸਦੀ  ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਨ।

                  ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 1,95,000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ  ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ।  ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੰਸਾ, ਯੋਨ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਹੋਏਗਾ।

                 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਿਲ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ।

         ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ।

                 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 22,919 ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ  61,050 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 1,148 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 8,617 ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ 921 ਸਨ ਅਤੇ ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 3,669 ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਥੇ  ਹਰ ਰੋਜ਼ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ 15 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ 18,908 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                 ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੰਘਰਊ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

                 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝ  ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ  ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ "ਕੋਠਿਆਂ" 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

                 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਭਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ  ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ "ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤੁ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ" ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਤ 15-18 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸਭਿਅਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ  ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

                 ਵੈਸੇ ਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਭਿਆਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੂਆ- ਛੂਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਸਮਝਕੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

                 ਔਰਤ ਨੂੰ "ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ" ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ  ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ।

                 ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੇਖੋਫ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮਨਚਲੇ ਤੱਨਜ ਕੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ  ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ।

        -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

        -9815802070

ਮਨੀਪੁਰ , ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹੈਂ?


          ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਲੋਂ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਾਰ ਮਈ 2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ' ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

           ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ।

          ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਕੇ 79 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਾਪਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਘਟਨਾ ਦੇ 79 ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨੀਪੁਰ, ਜੋ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ 'ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ' ਵਹਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਥਰੂ ਕਿਸਦੇ ਹਨ,  ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.(ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ/ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੈਕੁਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੋਨੂ ਮਾਰਗ ਨੇੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਉਸਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ, ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 5000 ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 60,000 ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਝੰਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾੜੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ?

          ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1984 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ "ਯੋਧਿਆਂ" ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।

          ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ "ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ" ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 4000 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੇਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ  ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ?

          ਮਨੀਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ,ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 352 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਪੂਰਬ 'ਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਆਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਲਾ ਕੱਚਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਬੀਲੇ ਮੰਨਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ  ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ (ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਤੇਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ-ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ  ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ, ਕੁੱਕੀ, ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹਨ।

           ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਭਿਰ ਸਥਿਤੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਝਲਕ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ।

          ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ 79ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ 4 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ?

           4 ਮਈ 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਚੈਨਲ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ?

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ  ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ? ਆਖ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਹੈ।

          ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ  ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੂੜੀ ਵਾਦੀ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ, ਨਫਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਸਭਿਅਕ ਆਗੂ, ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਊਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, " ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੈਦ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ-ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ,  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ  ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ  ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

"ਬੋਲ ਕਿ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ,

ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਹੈ,"- ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼

 -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070