ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ: ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ,ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ,ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ; ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ,ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲ਼ੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਪਹਿਰਾਵੇ,ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ,ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ,ਕਸ਼ਮੀਰ,ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ,ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ,ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਨ - ਸੁਵੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ,ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ,ਲੇਖਕ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 150ਵਾਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ,ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ,ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ,ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਲੰਘਣ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਮਲਿੰਗਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ "ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ" ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
