ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੀਂ ਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2700 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛੀ ਹੈ। 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈੱਨ, 6700 ਜੋੜੀ ਜੁੱਤੇ ਹਨ, 12-12 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5000 ਸੂਟ, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਝੂਮਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਅਕਸ' ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
70 ਮੈਂਬਰੀ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਦਾ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ-2020 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ-2024 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਥਿਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਪ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਗ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
'ਆਪ' ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹ 1998 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।  ਇਸ ਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ  'ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ, ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਡਵਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਦਿੱਲੀ 2025 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਜਿਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ।