ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵਜਾਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮਖ਼ਾਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦੇ, ਧੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਕੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ, ਖਿਤਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਸਮੂਦਾਏ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਡਿਗੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 9 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਿਚੋਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ  ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਨਸਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਖਾਮਖ਼ਾਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ ਇਨਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਬਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 6, 5, 4 ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਅਸੰਜਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਬਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਮੋਝਾਣਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ? ਪੰਜ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਊਂਟ ਦੇ ਬੁਲ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

31 May 2018

ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002-2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਨਤੀਜੇ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕੜਜਾਲ ਇਤਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਾਂਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਫਨਾਸਿਤਾਨ ਤੋਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਵਿਓਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ 12546 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13380 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ''ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼'' ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਇਛਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਤਵਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6900 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 400 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 17 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ , ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ 5 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ  ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 157.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ   ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 73748 ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ 485.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 748 ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 522 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਰੇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 900 ਕਿਊਬਕ ਫੁਟ ਵਾਲੇ ਟਿਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 700 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰ ਵੱਧਣ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਗਨ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 21000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 240 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਈ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨਾਲ 400 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

24 May 2018

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਲੱਗ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਲਾ ਕੱਢਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਚਾਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਸੰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬਾਦ ਨਾਲ ਨਿਰਉਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿੱਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਏ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 2014 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ 11ਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਮਈ 2014 ਨੂੰ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 11 ਅਤੇ 12 ਦੀਆਂ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਬੰਧੀ 23 ਚੈਪਟਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਚੈਪਟਰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚੈਪਟਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਬਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿੱਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਬਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਕੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਬਾਦ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ। ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਾਜ ਸਭ ਵਕਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072
ujagarsingh48@yahoo.com

5 May 2018