ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭੀੜ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੀ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਜਾਂ ਓਵੀ ਵਿਜਿਅਨ ਜਾਂ ਯੂਆਰ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਬਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਰਸ਼ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸ਼ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੜ੍ਹਹੀਣਤਾ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ; ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੰਝ ਉਦੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਅਤੇ ਰਸ਼ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਠੇਸ’ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਔਟੋਮਨ (ਤੁਰਕ) ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜਣਨਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਤਿਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ; ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੰਦਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
         ਉਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ’ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 66 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ (ਤਿਲਕ ਆਦਿ) ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਜਿਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
          ਪੱਛਮ ਵਿਚ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ਤਵਾ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਮਦਮਸਤ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 292 ਵਿਚੋਂ 213 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
        ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ), ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਣ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ, ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ।
       ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ (ਯੂਪੀ ਦਾ ਅਮੇਠੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕੇ (ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਾਇਨਾੜ) ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ, ਵਾਇਨਾੜ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ-ਸਵਾਰ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਲੀਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕੀਬ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਜੁਗਾੜ, ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ। ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
        ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ (ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਉੜੂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡੰਪਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪਰ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਇੱਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੇਸ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
     ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਡੰਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਲੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮਿਉ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾਊ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
       ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਉਤੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਕੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਮਾਊ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
        ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਦੀ-ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
       ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ/ਖਾਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤਾ ਚੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।

ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ/ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ/ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗ਼ਾਇਬ ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਹੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਠੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ/ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ (ਟੀਆਰਪੀ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
        ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਾਬੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ (ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ) ਸੱਚੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਨੇਮ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਕਰ (ਮੇਜ਼ਬਾਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਟਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਰਜਮਾਨ/ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਛਾਨਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇਪਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਂਸਲ (GCC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਦੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ’ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
       ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
       ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਭਰਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ (The Satanic Verses) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕੋਸ ਕਜ਼ਾਨਜ਼ਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਲਾਸਟ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ’ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੋਝੀ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਦੁਹਾਰਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ”, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਈਸਾਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਜਜ਼ਿਨ (ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ‘ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲੱਲਾਹ’ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਗ਼ਾਨਾ’ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
        ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਕ-ਰੱਬਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮਟਿਕ (ਸਾਮੀ) ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।
       ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ) ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚੋਣਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਦੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਝ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇਖੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਰਾਜ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੌਦੂਦੀਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
        ਇਸ ਲਈ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ (ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ) ਅਤਿਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਇਹ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
      ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਦੇਅਮਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਭਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਤਕੜੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਦਬਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਧੱਕੜ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਉਪਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ’ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਨ’ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਡਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਪਕ ਚੰਦ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਵੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
      ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਿੱਟ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਣਵੀਂ ਤੋਲਵੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਫ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਗਏ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਿਨਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਚਿਟਕੱਪੜੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪੀਐੱਲਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ।
       ਸਿਆਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੁਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ‘ਸੂਹੀਆ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਲਣ ਸੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਅਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਤਰਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਤਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ : ਉਹ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਾਲ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਰਥਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਥਹਾਸਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੱਛ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
      ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਤਰਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਅਬਲਾ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
       ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਕਾਮੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਕਵਾਈ? ਆਖਿ਼ਰ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗ਼ਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲਪਨਿਕ ਸੱਟ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ।
      ਫਿਰਕੂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਤਕੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਤਹਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-1991’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ‘ਜਨਤਕ ਪੂਜਾ-ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੰਨੀਓਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੁਜ਼ੂਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹਿੰਦੂਮੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਵੁਜ਼ੂ (ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਤਲਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਦੀਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਵਮੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ।
        ਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਮੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਭੰਜਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਬਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਸਟ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮੁਲਿਆ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾੳਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਉਂਝ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਟ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾੳਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰੋਸੋਸੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਥਾਹ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
         ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਦਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾੳਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾੳਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਫਿਰਕੂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਾਸੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
        ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤੋਏ ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿੜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜਬਾੜਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਛਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ 1971’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ 1983 (ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ) ਵਰਗਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
      ਉਂਝ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਟੋਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰ-ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਰਨ ‘ਓਆਰਐੱਫ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰੁਵ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਨਿਰੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿੜਦਾ ਹੈ।
        ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਡੌਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ।
       ਤੀਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ-ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਚੀਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਥਾਏਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਈਜ਼ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਲਮੀ ਧੁਰਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਲਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮਾਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਡਰਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆੱਕਸ’ ਜੋ ਐਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
      ਉਭਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਹੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਚਿਪ ਜਾਂ ਕੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਛਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀਵਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੱਲੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਕਾਰ, ਫਰਿਜਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੜਕਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗੀਰੂ, ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀਖੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਟਿਆਲਵੀ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਲਫਟੈਣ ਤੇ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਖ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਲਗਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ। ਰੋਹ ਦੇ ਜਿਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ।
       ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਭੁਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ‘ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯੱਕੇ ਨੂੰ ਜੋਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ ਲੱਥ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ।
      ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪਛਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੇਂਧਾਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਨ ਆਸਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
      ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਾਥ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦਾ ਮਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।