ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਨਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
         ਉਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ’ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 66 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ (ਤਿਲਕ ਆਦਿ) ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਥੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਜਿਅਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
          ਪੱਛਮ ਵਿਚ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ਤਵਾ ਚੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਮਦਮਸਤ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 292 ਵਿਚੋਂ 213 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
        ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ), ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਕੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਣ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ, ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ।
       ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ (ਯੂਪੀ ਦਾ ਅਮੇਠੀ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਹਲਕੇ (ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਾਇਨਾੜ) ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ, ਵਾਇਨਾੜ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ-ਸਵਾਰ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਲੀਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕੀਬ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਜੁਗਾੜ, ਭਾਵ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ। ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
        ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਖਿ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।