ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ 1971’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ 1983 (ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ) ਵਰਗਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
      ਉਂਝ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਟੋਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰ-ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਰਨ ‘ਓਆਰਐੱਫ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰੁਵ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਨਿਰੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿੜਦਾ ਹੈ।
        ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਡੌਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ।
       ਤੀਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ-ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਚੀਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਥਾਏਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਈਜ਼ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਲਮੀ ਧੁਰਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਲਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮਾਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਡਰਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਆੱਕਸ’ ਜੋ ਐਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
      ਉਭਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਹੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਚਿਪ ਜਾਂ ਕੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਛਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀਵਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੱਲੀ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਕਾਰ, ਫਰਿਜਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ 1971 ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।