ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਯੇ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ' ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਜਿੱਧਰ ਜੀਅ ਕਰੇ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਖੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਕੈੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਦੇ ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਸਕੈੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਓਦੋਂ ਭਖ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੋ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਜਾ ਵੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਟੂਬ ਛਾਪੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਓਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ, ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ।' ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਵਾਲਾ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਵਿੰਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਸਰੇ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਚਣੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਣੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੁਸਖਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਲਾਬੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਲੈਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਚਰਖੇ ਠੱਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਲੈਤੀ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਹਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੋੜੀ, ਕਦੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਏਡਾ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਂਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਈ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਲੱਭਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਏਨਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤ੍ਰਹਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਏਥੇ ਚਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਝਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਏਥੇ ਆਣ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੱਕਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰਮ-ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ 'ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ' ਵਰਗਾ ਅਮਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣੀ ਰਾਜੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਓਥੇ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੌਂਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ  ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਓਦੋਂ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਅੱਗੇ ਨੂੜ ਕੇ ਹਿਰਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਥੇ ਅੱਡੇ ਆਣ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਚੱਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ' ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਰਾਏ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਠ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਓ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਰਾਗੇ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੈ। 

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੇ ਤੋ ਹੋਨਾ ਹੀ ਥਾ'। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਹਲਾਂ ਮੱਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਓਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਤੇ ਇਸ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਛਿਆਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਉੱਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਹੀ ਕੀਹਨੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ (ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ), ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਨੀ ਗੁਪਤਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਰ-ਸੰਘ-ਚਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੱਜੂ ਭਈਆ, ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਐੱਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।' ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਰਗੀ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਓਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰੱਪਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਫਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਦਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਤੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਏਸੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਰਬਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਉਹੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਏਜੰਸੀ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਇਸ ਇੱਕੋ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਗਿਣਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਢਵਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਦਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲੈਕੀਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਲੁਕਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਹ ਜਲਵਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਾਸਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਮ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਖੜੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿੰਦੀ-ਸਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੁਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਫਿਕਰੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਸਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਕਢਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ' ਕਰ ਕੇ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਭੰਡਦੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ।

ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸਾਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਪਹਿਰਾ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਦਮ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾਏ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਸੀ ਛਾਲ ਲਈ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌ ਐਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਭੱਠਲ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌੜ ਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਚੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਛੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਧੜੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਏਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਦਲੀਏ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠਿੱਬੀਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀਆਂ।

ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਵਾੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਕੁਝ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ।'
ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਆਪਣੇ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਏਨਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਸੌ ਐਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਲਸਚਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਗੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ' ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖਹਿਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਵਕਤ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਝਟਾਪਟ ਰੋਕਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ!

ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਓਦੋਂ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ-ਕੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ। ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਰਾਜਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਹੀ ਭੜਾਸ ਦੇ ਭਬਾਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਛੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਦੋ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਓਥੇ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਜੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਣ ਦੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਵਾਧੂ ਛਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਮਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਹਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੇੜਿਉਂ ਜਾਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਹਾਜੂ ਲੱਭੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਓਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਸਲੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰ੍ਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਚੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਛਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਛਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੰਦੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਚੰਦੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਏਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੰਦੋਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੋਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਅਗੇਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਦੋਏ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਏਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਦਿੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨ੍ਹੇਰ-ਖਾਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਬੂਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭੜਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।