ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਹਰੂਆਂ ਨੂੰ! - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ।' ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਵਾਲਾ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਵਿੰਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਸਰੇ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਚਣੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਣੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੁਸਖਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਲਾਬੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਲੈਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਚਰਖੇ ਠੱਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਲੈਤੀ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਹਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।