ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਰਵਾਇਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚਟੈਸਟ’ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਘਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ 102 ਸੀ, 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1951-80 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਖੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
       1951 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 11.88 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 14.43 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68.45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ), 17.62 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13.93 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੈ।
        ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੇਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਈਮੇਲ : giansingh88@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ-ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿਚ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਕਾਲਕਟ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.35 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12.39 ਲੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ 3.49 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੁੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1979-80 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 67.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 25.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ (inputs) ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.9 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਫ਼ਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
 * ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਈ-ਮੇਲ : giansingh88@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝਾ ਮੁੱਖ ਹਨ।
      1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 2024-25 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
       ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1964-66 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ-480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (2000-01 ਤੋਂ 2016-17) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਕਰਾਧਾਨ (implicit taxation) ਦੁਆਰਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੁਪਤ ਕਰਾਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਇਹ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-16 ਦੌਰਾਨ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਣ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ-ਹੂੰਝੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
       ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 29.61 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੇਕਾ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
   ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : +1-408-493-9776

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।
    ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ (ੳ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, (ਅ) ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, (ੲ) ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, (ਸ) ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ (ਹ) 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
       ਜੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜਟੀਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਪਿਛੇ ਇਕ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 215 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦੋ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਐਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਤਾਂ ਇਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਐਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 25454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
       ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 263265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2022-23 ਵਿਚ 284870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ 95378 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 20122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ 36069 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2022-23 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 14-15000 ਕਰੋੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
      ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 115ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50000 ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 200 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਅਠਾਈ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 250 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੇ.ਬੀ. ਸੇਅ ਦੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਲੈਸਿਜ ਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1930ਵਿਆਂ (1929-34) ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ.ਐੱਮ. ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ 1936 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰੈਸਟ, ਐਂਡ ਮਨੀ’ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅਣ-ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਦਕਾ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
       ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਿਲਅਨ ਫਰਾਇਡਮੈਨ (1912-2006) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
         1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਲੂਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘਟਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
      1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1951-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਘਟੇ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
      ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
         ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.-480 ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੀਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
       ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਘਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝ/ਸੀਰ ਟੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝੀਆਂ/ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਾਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ/ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ’ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ’ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਹਨ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
      1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। 1960ਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ- ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।
       ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨੀਦਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ।
       1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰਬੇਲ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਥੱਲੇ ਸਰਕਦਾ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ +2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੇਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੂੰਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
      ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ, ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ (1960-61 ਵਿਚ 7445, ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ।
         ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 99156-82196

ਜਰਨਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਕਰੀਤੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ‘ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਕੌਨਮੀ : ਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 320 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਸਨ।
        ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1964-66 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਵਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੜੋਲਾ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ‘ਛੱਪੜ ਸਿੰਜਾਈ’ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ ‘ਛੱਪੜ ਸਿੰਜਾਈ’ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਕਸਰ ਅਣਗਿਣਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਲੇਖਕ), ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ‘ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ/ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
        ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 99156-82196

08 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ 2022-23 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1975 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 2015 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ 2009-10 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1.85 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ 2022-23 ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ, 2018-19 ਵਿਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ, 2019-20 ਵਿਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ, 2020-21 ਵਿਚ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ 2.03 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ ਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       1950-51 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 4167 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ 137 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚੋ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ‘ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਤਹਿਤ ਆਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ/ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ : 99156-82196