ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ।
       1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰਬੇਲ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000-2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਥੱਲੇ ਸਰਕਦਾ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ +2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੂੰਝੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੇਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੂੰਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
      ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੂਹਾਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ, ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ (1960-61 ਵਿਚ 7445, ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ।
         ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 99156-82196