ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ? - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਜਰਨਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਕਰੀਤੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ‘ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਕੌਨਮੀ : ਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 320 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਸਨ।
        ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1964-66 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਵਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੜੋਲਾ ਤਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ‘ਛੱਪੜ ਸਿੰਜਾਈ’ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ ‘ਛੱਪੜ ਸਿੰਜਾਈ’ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਕਸਰ ਅਣਗਿਣਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਲੇਖਕ), ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ‘ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
   ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ/ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
        ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਸੰਪਰਕ: 99156-82196