ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 156 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 49.1 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2002 ਦੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 127 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੀ ਹੈ, 1985 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਾਧਵਸਿੰਹ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ 149 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ’ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਦੇ ਹੋਏ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਛਾੜਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 21ਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਗਾ ਜਲ’ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਵੰਡਪਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਂ ਆਪ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਹਿਮਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ 2007 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੇਵਾ ਤੇ ਕੜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ‘ਗੌਰਵ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਜੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ 26 ਦੀਆਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਸਨ (ਜਗਨੇਸ਼ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ)। ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਤੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿ਼ਰਕੂ ਪੱਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਦਾਚਾਰੀ’ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕੇ ਰਾਉਲਜੀ ਅਤੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਜ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਧੀ ਪਾਇਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ- ‘2002 ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ’, ‘ਗੁਜਰਾਤ ਗੌਰਵ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ 2001 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 2001 ਦੇ ਸਮੇਂ (ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ) ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 12 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 53 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ 4 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਲਪੁਰ ਖਾੜੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੋਟ ਖਿੰਡ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧੇਗਾ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99154-11894

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 75.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਆਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਥੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਤਾ ਖੂਬ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਂਝ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਉਸ (ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਰਫ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਉਂ ‘ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ’।
        ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ? ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਖੁਦ ਮੋਦੀ-ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ।
        ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੰਦੂ ਵਰਮਾ (ਥਿਓਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਸਨ। ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਰੁਪਏ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
      ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਉਥੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ 2012-17 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਪਥ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਆਦਿ।
       ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਥਿਓਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਟਿਕੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ, ਕੋਟਖਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਕਟਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਸੁੰਪਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਹੋਤਮ ਸਿੰਘ ਸੌਂਖਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਵਿਚ ਜੋ ਨੇਤਾ ਉਭਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 99154-11894

ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ।
       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ 'ਆਊਟਲੁੱਕ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
       ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿੱਖ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਆਖਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇਜ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੀਤ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰੰਗ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ?
      ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬੀੜੀ, ਗੁਟਖਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਸੀ।
       ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ' ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ।
        ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੋਲ ਸਰਚਿੰਗ' ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਲੈਸਨਜ਼ ਫਰੌਮ ਦਿ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ 14 ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 49 ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਆਸ਼ਰਮ, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ, ਸਨਲਾਈਟ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 1980 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਮਸ-ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ''ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਨ।"
      1991 ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਛ ਅਤੇ ਭੁੱਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਮਈ 2019 ਦੇ 'ਕਾਰਵਾਂ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਨਿਕਿਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ 'ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ- 'ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ (ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਲੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
      ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਜ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ' ਨਾਲ ਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ' ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਤਲ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੇਜ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 9154-11894