ਇਰਾਨ ਅਣਖੀਲਾ ਮੁਲ਼ਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਹਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਾਬੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
       ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ‘ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲੀਸ’ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
        ਲੰਘੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ‘ਗਲਤੀ’ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
        ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 17 ਸਾਲਾ ਨਿਕਾ ਸ਼ਾਹਕਰਮੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਾਇਸੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਯਕਯਹਿਤੀ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ‘ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ’ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਸਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁਪ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਇਰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲਾਹਿਆਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਾਸੂਮੇਹ ਇਬਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ (ਇਬਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 444 ਦਿਨ ਰਹੀ)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕੀਬ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ)।
         ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲੀ ਖਮੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 1989 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਵਾਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
     2017 ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਸਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਲੀ ਖਮੀਨੀ (83 ਸਾਲ) ਦਾ ਵਾਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਾਹਦ ਸਥਿਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
        ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ - ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਾਤਰ ‘ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਪੁਲੀਸ’ ਆ ਧਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ, ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ।
       ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
         ਉਂਝ, ਹਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ’ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕ ‘ਮੋਦੀਤਵ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
        ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਦਾ ਸੀ।
         ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਸੀਟਾਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
        ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਤੱਲਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕੁਝ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਸਯੂਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
         ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਏਡੀਆਈਜੀ (ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਬੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰਾਈ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
        ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਿ਼ਰੀ ਹਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਈ ਮਨੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਐੱਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਸੀ।
         ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ ਜਾਟ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵ/ਫਿਰਕੂ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਡਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਛਾਣ ਗਿਣਾਈ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੁਸਤਮੇ-ਹਿੰਦ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖੱਬਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2011 ਦੇ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਿੰਬ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
         ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਚਟਾ ਚੁੱਕੀ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਉਵੇਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
         ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਫਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
         ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਗਰ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਛਾਤੀ ਠੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਨਾ ਖੇਡੇ’।
      ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
          ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
         ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡੇਟਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਡੇਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
      ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਮਾਂਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਾਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
        ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਸਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਸਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ‘ਮਸ਼ਹੂਰ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 37 ਸਾਲ, ਜਪਾਨ ਵਿਚ 49 ਸਾਲ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ/ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲੀਆ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਉਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1989 ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਜੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਅਖ਼ੀਰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਉਮੀਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕੱਟੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।