ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਭਖਿਆ - ਸਬਾ ਨਕਵੀ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਂਝ, ਹਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ’ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕ ‘ਮੋਦੀਤਵ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਸੀਟਾਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਤੱਲਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।