ਕੋਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80% ਸਰਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਦੇ 15% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ 80% ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਦਸਵੀ ਪਾਸ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 31.3% ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ (31.96%) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋ੬ਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।
     ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ। 2015-16 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ 26 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.2% ਹਿੱਸਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ਵਿਚ 3.10 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1.99 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
     ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ? ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
     ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁਚ ਵੀ ਡਰਾਪ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਟੋਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ (ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
     ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ 55.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ :
    ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣ। ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਕਪਟ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਬ ਜਾਣਾ,
ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।

'ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਸੰਪਰਕ: 94175-00610

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1924 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਕੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਾਸ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 25% ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
      ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ : ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
      ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਦਰਅਸਲ, ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ-ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 131 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 2% ਹਨ, ਬਾਕੀ 98% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ 25% ਵਸੋਂ ਨੂੰ 2% ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੈਸੀ?
      ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ (disinvestment)। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਚਏਐੱਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਂਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਇਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਦੈਂਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ' ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94175-00610