ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? - ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1924 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਕੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਾਸ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 25% ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
      ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ : ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
      ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਦਰਅਸਲ, ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ-ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 131 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 2% ਹਨ, ਬਾਕੀ 98% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ 25% ਵਸੋਂ ਨੂੰ 2% ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੈਸੀ?
      ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ (disinvestment)। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਚਏਐੱਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਂਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਇਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਦੈਂਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ' ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94175-00610