ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ਼ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 49 ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 49 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 185 ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵੀਅਨ ਸੁੰਦਰਮ, ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਡਾਂਸਰ ਮਲਕਾ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪੇਈ, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਲਊ ਹੋਛੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
      ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ।
      ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਪਰ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
        ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਤੇ ਭਗਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - ''ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।"
    ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ।
      ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ਼ੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚ-ਬਚਾ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94632-33991

ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
       ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਬਿਆਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਕੀ ਸੇਨਾ' ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਪੇ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
      ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ' ਆਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ।
       ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਆਏ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਢ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
       ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
      ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਪਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ' ਹੋਛੇਪਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
       ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਦ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਛੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਧੰਨਵਾਦ' ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮਜੂਬਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੇਝਿਜਕ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94632-33991