ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ - ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ਼ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 49 ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 49 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 185 ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵੀਅਨ ਸੁੰਦਰਮ, ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਡਾਂਸਰ ਮਲਕਾ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪੇਈ, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਲਊ ਹੋਛੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
      ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ।
      ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਪਰ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
        ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
      ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਤੇ ਭਗਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - ''ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।"
    ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਗਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ।
      ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ਼ੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚ-ਬਚਾ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94632-33991