ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ| ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 80,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਨ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ|
     ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 1997 ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 1507 ਪੌਂਡ ’ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ| ਪਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਆਪਣੀ 90% ਕੀਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 15,000 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 80,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਲਿਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 56 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਸੰਗੀਆਂ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਨਾਨ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਚਿਰੋਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ| ਲੌਕਡਾਊਨ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ, ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ; ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 80% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ “1850ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ” ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਬਨਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਘਟਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 21.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸੀ| ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ| ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ| ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਿਬਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭੇਜੀ ਇਮਦਾਦ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰਵਾਸੀ ਲਿਬਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 54% ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
        ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਕੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਰੂਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਿਆਦ ਸਲਾਮੇਹ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਯੂਰਪਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਵਿੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮੇਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ‘’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ|
        ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਉਜਰਤਾਂ ਥੁੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ| ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਚਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲਿਬਨਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ| ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲਿਬਨਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ|
ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜੀਬ ਮਿਕਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
       ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਅਸੀਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ| ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ|
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਦ ਮੁਟਿਆਰ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਦੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਫ਼ਾਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਈਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਫੁੱਟ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧਵਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਅਰਾ ‘ਜ਼ਨ (ਔਰਤ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਸੰਬਰ 2018-ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੇਪਾਹਾਨ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਸਨਅਤ, ਮਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਹਾੜੇ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1953 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਰੇਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਾਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50-60 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੰਗਈ’, ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

 ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। 2021 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.9% ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3.1% ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 2021 ਵਿਚ 5.9% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 1.8% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 0.5% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕ 2023 ਵਿਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 0.5% ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ।
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 5-6% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5-6% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 0-0.25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਕੀ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ, ਲੱਕੜ, ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਗੱਡੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੋਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ  ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਵੀਡਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ’ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 50% ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮ, ਖਾਸਕਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਜਨੂਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਆਦਿ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸਾ ਆਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ-ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਆਤੀ ਆਮੀਨੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲੀਸ ‘ਇਰਸ਼ਾਦ’ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਰਾਨ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਭਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਮੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫੈਲੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਜ਼ਨ (ਔਰਤ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’, ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਚੌਕ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਕੜ

ਆਪਣੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਪੋਰ ਪੋਰ ਤੱਕ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ- 1905/11 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਨਕਲਾਬ, 1951/53 ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸੱਦਕ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ 1979 ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

        ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1917 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ 1921 ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1941 ਵਿਚ ਤੂਦੇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੂਦੇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (1950-60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਖਰਤਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂਦੇਹ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ) ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1951-53 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 1978-79 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਤੂਦੇਹ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ‘ਫਿਦਾਈਨ’ ਤੇ ‘ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ-ਏ-ਖ਼ਲਕ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਈਆਂ।

        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਗਰੀਬ, ਨਿਮਨ-ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲਿਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜੁੰਮੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਲੇਪ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ 1978 ਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਸ਼ੂਰਾ) ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ ਪਰ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਇਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਮੇਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ।

       1979 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਬੁਰਜੂਆ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਖੋਮੇਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1979 ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 1980 ਵਿਚ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।

        ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2009 ਦੀ ਸਬਜ਼ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2016 ਦੀਆਂ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਨੇਜਾਦ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਧੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਹਾਕਮ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੁਰਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ

2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 300% ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਖਿਲਾਫ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਨਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 51 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਹਫ਼ਤ ਤਾਪੇਹ’ ਗੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾਪਣ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

         ਤੀਸਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 70% ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 20% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 42% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਭਾਵ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7.5% ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2021-22 ਵਿਚ 8.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ) ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਬਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
      ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ (2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਇਹ -23.8% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, 2021-22 ਵਿਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2021-22 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4%, 5.4% ਤੇ 4.1%, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੋਰ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ।
       ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸ ਬਰਾਮਦਾਂ (ਬਰਾਮਦਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ 35.8% ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੋਈ 28.9% ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 10.3% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
      ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2011 ਦੀ 53% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
       ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2021-22 ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਹਿਜ਼ 9.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਮਰਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੁਕੋਏ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਨੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕੀ?
       ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ) ਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਪ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਰਕਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
        ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਮਾਪ ਮੁਲਕ ਦੀ 80% ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੁਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022’ ਬਾਰੇ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 84% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
       ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 84% ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣਾ ਓਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀ 15-20% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘ਲ’ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਨੌਕਰੀਓਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਦਕਾ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ) ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2019 ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ, ਭਾਵ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲੀ ਰੱਖੀ।
       ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲਦੀ ਗਈ।
        ਜਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੌਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈੱਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂ ਤੋਂ (ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 271 ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਜਿੱਥੇ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚੁੰਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 279-ੳ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
          ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ 38% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੁੰਗੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 11% ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ/ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅੰਸਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98888-08188