ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ਀ਿ ਕ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ  ਹੈ,ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ  ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੁਆਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਗਲ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਰੰਭੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਦਿਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ  ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆਈ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਂਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਲਾ ਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਿਆਧਾਰੀ ਨਾਗ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ,ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ  ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 58 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6382 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ  ਕੌਂਸਲ  ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ  ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾਕਿ  ਇਹ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਤਾਂ , ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ  ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ  ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ  ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਫਾਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੜਾ - ਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਮ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣ ਕਿਆਸਿਆ ਭੈਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ  ਮੁੜ  ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? {ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਈਆਂ  ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਵਖ ਵਖ ਰਿਜਲਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਉਂਜ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ੇ ਹਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ  ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ  ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦਿਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਦੀ        ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ  ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਉਥੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, 9814341314

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ  ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ , ਪਿਛੇ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
2ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਓ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਕਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ?  ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਚਲ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਓ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2024 ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਂਿੲਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਊਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੁੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਛਿੜਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਲ ਮਿਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਥਾਈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ। ਅਗਰ
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
           ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ - 9814341314
              

ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ  ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ  ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ  ਹੋਈਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ  ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ , ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣਾ , ਭਾਰੀ ਯਤਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਓ ਪਤੇ ਵੀ ਦਸ  ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਓ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ?
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਿਆਂ  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਫੜਣ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਇਸ  ਮਕੜ ਜਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸੁਆਲ ਉਠਾਂਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੳਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਰਾਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤਾਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗੋਂ ਕੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ  ਕਰਾਵੇ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  ਹੈ, 'ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ' ਤ। ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁਕਿਆ  ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ  ਹਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸਾਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਕਿਓ ਆਕ੍ਰਸ਼੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ  ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ/9814341314

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਊਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜੀ  ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਊਣ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ   ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ  ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਣ ਦੇ ਯਤਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਇਕ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ  ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਓ ਵਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਊਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ  ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ  ਘਾਤਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂਨੂੰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਵੀ ਦਿਲੀ ਦੇ ਲੈਫ: ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 500 ਡੱਬੇ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ , ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚਲੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਾਰੀ  ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਂਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ                                            ਜਨਤਾ  ਕਰਫਿਊ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ   ਅਤੇ  ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮ ੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਊਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ।
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ , ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ  ਲੜਾਈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੁਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ  ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ  ਸਰੀਰਕ ਫਾਂਸਲੇ  ਰਖਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ  ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਊਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ  ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਵਖ ਵਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ  ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਉ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ  ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਫਿਊ ਹਟਦਿਆਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁ ਪ੍ਰਿਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ  ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ  ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ  ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਆਦਿ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ  ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੂਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ , ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ  ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ   ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਲਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲ ੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ        ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ  ਸਪਲਾਈ  ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ  ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਦੋਂ  ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ  ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ  ਸੱਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਧੀਆਂ  ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ।
ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ  ਸੁਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ' ਅਰਜੋਈ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
9814341314

ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਂਏ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ  ਫੱਟੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਧਮਾਕਾ ਏਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਓ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱੰਿਸਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ  ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਬਾਰੂਦ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ  ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੇ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤ੍ਰਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ?  ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲ•ਮ ਲਾ ਸਕਣਗੇ?
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਓ ਜਾਗੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਓ ਨਾ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ  ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ  ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆ ਸਕੇ।
ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ , ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ' ਮਨਾਹੀ ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ੁਬਨਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹਸਦਿਆਂ ਹਸਦਿਆਂ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ  ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ? ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ  ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਜਲਣ ਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ  ਉਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ  ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ,9814341314

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ 23 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚੋਂ  ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਸ ਹੈ,  ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ । ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ  ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗ?
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦਾ ਨਾਓ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕਿੰਗ , ਖ੍ਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੌਂਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਧ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ।
 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਸ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚੋ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਦਾ ਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 693 ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਅਤੇ 19 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ  ਅਨੂਸਾਰ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ੰਿਦੇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਵੀਟਰઠ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਲਸਾਜਾ ਵੱਲੋ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਦੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਕਸਟਮਰਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੰਬਰਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇઠ(ਗ੍ਰਹਾਕ)ઠਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਸੀ.ਵੀ.ਵੀ.ઠਰਜਿਸਟਡਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਓ.ਪੀ.ਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ  ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ  ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁਟ ਵੀ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਵਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ; ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ   ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੋਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀ ਦਿਖਾਊਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਵਾਮ ਤਾਂ  ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਕਰ  ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਜਾਹਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਨੌਂਜਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਏਹੋ ਹਾਲ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ,9814341314
ਤਸਵੀਰ--ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਕਦੇ  ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ , ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ  ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੜੀਆਂ ਲਗਣ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਜਲ ਥਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਸ ਪਾਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ  ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਨੁਖੀ  ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਦੋਂ ਨਕੋ ਨੱਕ ਭਰਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰੁਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ- ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ  ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀਆਂ , ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ  ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰੇ, ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ , ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ  ਸਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ-------। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ  ਬੇਧਿਆਨੀ, ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ , ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ , ਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲੋ ਲਾਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇੋ ਹਨ। ਅਗਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਿਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿਟੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ   ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ 'ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਬੈਠੇ ਸਾਬ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਕੇ. ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ' ਜਨਤਾ ਦਾ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੂਸਾਰ  ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 3.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ , ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 10-10 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲ ਈ 20-20 ਲਖ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ 'ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ -------।' ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੂਸਾਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ  ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਈ  ਹੋਇਆ ---' ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੁ ਹੋਏ?'
ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ  ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਦਾਂ ਨਦੀਆਂ/ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨ  ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹ ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਰਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਤਿੜਕਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ  ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ' ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਆਖ ਫੱਟੀ ਲਾਂਲਿਖ ਆਦਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਾਂ ਕਾਰਨ  ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ' ਮੁਆਵਜੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਈ---। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ  ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ  ਡਿਗੂੰ ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ; 3500 ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 3488 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਸਾਤ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿ; 80 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚ 74 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, jsdakha@gmail.com
 ਫੋਨ 9814341314

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ  ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਵਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ   ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ  ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ   ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਗੁਆਂਢ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ  ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ,  ਕਰਨਾਟਕਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ  , ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ  ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖੰਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ  ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਨੋਰਥ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ  ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ  ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ;ਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ   ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ,' ਜੈ ਜਵਾਨ -ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਨੇ ਕੀਮਤ  ਚੁਕਾਈ।  ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਹਿਰੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ' ਕਲੁੰਜ' ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ  ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋਰ ਥਾਈਂ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ  ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਅ ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ  ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ  ਹ ੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ  ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆ ਵਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਤਾਅਨੂਕੂਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,  ਨੇ  ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਾ-ਲਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧ ਉਤਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉ ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 83 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 46.43 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੌਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,  ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 27.87 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।


ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ   ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ  ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮੰਿਰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂਦੇ  ਰਾਖੇ  ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ  ਵਖ ਵਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ  ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਉਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀੇ ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ -ਪਟਿਆਲਾ, 9814341314