ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਜੇਈਈ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਭਰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਸੀਯੂਈਟੀ) ਦੀ ਹੈ।
        ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ 1918 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਖੋਜ, ਤਰਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ/ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਐਨਾਟੋਮੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉਲਥਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ, ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਉਂਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
      ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੋਜ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 600 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜਮਾ ਬਿਊਰੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਲ/ਅਨੁਕੂਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾਸਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਬਿਲਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਆਈ) ਸਈਦ ਰੌਸ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ (ਇਕੋ ਜਿਹੇ) ਸਮਾਜ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ।
      ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ’ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
*  ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਡਬਲਿਊਐਚਓ (ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 1.49 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ (ਜ਼ਾਹਰ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
        ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਲੈਂਸੈਟ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.80 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢ, ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨਨ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
      ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ’ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਧੀਕ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਵਾਧੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਵੀ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੌਬਲਮਜ਼ (ICD) ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡੈੱਥ ਸਟਡੀ (MDS) ਨਾਮੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਓਟੌਪਸੀ’ (verbal autopsy) ਨਾਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
       ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ-ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾਅ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰੁਸਤ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਡੈਲਟਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਗ ਤੇ ਫੈਲਾਅ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਨ, ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ-ਸਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੁਭਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ (ਐਨਐੱਸਡੀ) ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 1928 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ.ਵੀ. ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ‘ਰਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵ’ (Raman Effect) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (physics) ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1988 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (ਜਨਮ 7 ਨਵੰਬਰ 1888) ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਚਾਰ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ (National Council of Science and Technology Communication ਭਾਵ NCSTC) ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਭਾਵ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਸਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਵੀ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੂਜਯਤੇ’ (‘Vigyan Sarvatra Pujyate’) ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਰਿਹਾ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ - ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਗਲਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ/ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਟੈਗਲਾਈਨ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੂਜਯਤੇ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ‘ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਵਤ੍ਰ ਪੂਜਯਤੇ’ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’। ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਗਿਆਨ’ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਰੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦਰਅਸਲ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
      ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ 75-75 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਵੇਂ 75 ਪੋਸਟਰ, 75 ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ - ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਐੱਸਟੀਸੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਕੇਰਲ ਸਾਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਭਾਰਤ ਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜਥਾ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਐੱਸਟੀਸੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਸੀਐੱਸਟੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਬਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ’ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਮਾਗਮਾਂ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਆਇੰਸਟਾਈਨ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਇਕੋ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਨ (assembling) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’। ਸੂਬਾਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।
      ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਐੱਸਟੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਜਬ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਵਸੀਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (resource centres) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਡੀਬੀਟੀ/ਵੈਲਕਮ ਟਰੱਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਐਂਟੀਬਾਈਟਿਕ ਟਾਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰਹੀਰੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਪਰਬਗਜ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟਰੋਨੌਮਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ (astronomy) ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਗਿਆਨ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵੈਦਰ ਵਾਚ’ (Weather Watch) ਅਤੇ ‘ਆਰਏਡੀ ਐਟ ਹੋਮ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰੀ’ (RAD@home Astronomy Collaboratory) ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਊਰਜਾ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਬਿਜਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।