ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਗੁਣਾ (28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

          ਇਸ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.03 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 2.49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ । ਲੱਖ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਰ, ਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਮੰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

            ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਚ ਵੱਟਤ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ 2016 'ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

          ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

"ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ।"

 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ, ਮਾੜੇ-ਪਤਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਗਾਰ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਭਾਲ ਕਢਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?

          ਯੂ.ਐਨ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 30 ਹੱਕ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ।

          ਪਰ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ,ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਗਾਰ, ਪਾੜਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਗਾਰ  ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਜਾਤ , ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

          ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

 ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਨਾ  ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਗਮਣੀਆਂ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

              ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸਕੋਨਸਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸਥਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਤਨਾਅ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

              ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ  ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

              ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲਟ ਆਦਿ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਫਸਦੇ  ਹਨ।

              ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ,ਝਗੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ "ਈਗੋ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

              ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ, ਰੰਘੜਊਪੁਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 11.4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ।  14 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 26 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ 715 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨ-ਮਟਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

              ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ,ਚਾਚੇ, ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੱਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ।

    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

              ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ,  ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

              ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਖਾਵੇ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

              ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ  'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ।

              ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ , ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ , ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ  ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ। ਰੱਜਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੀਤਿਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਊਣੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
    ਮਿਲਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
    ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਊੜੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਕਰ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ, ਮਨੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ:-
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ- ਰਾਜ ਭਨੋਟ
       ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਪਿਛਿਓਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕਸਬੇ ਔੜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਖੁਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ, ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ "ਪੰਜਾਬੀ" ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਨੋਟ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ 1981 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ।
ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ-ਮਿਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨਹੋਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
     ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਅਜਿਹਾ ਹਲਵਾਹਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੜਪ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਹੈ।
     ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਹੋਜੇ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ 'ਰਾਜ' ਕਰਦਾ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਉਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੌਰਵ- ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ
ਭਾਰਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡੋਈ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ  ਮੇਅਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ "ਲੋਡੋਈ" ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 117 ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਹੋਠੀ ਨੇ 2008 'ਚ "ਟੋਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ" ਤੋਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਹ 67,021 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡੋਈ ਦਾ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਠੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਆਰਮਸਰੌਂਗ ਰੋਡ, ਹੋਠੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੀ.ਏ. ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹੋਠੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਨਾ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਗਮਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸਕੋਨਸਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸਥਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਤਨਾਅ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲਟ ਆਦਿ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਫਸਦੇ ਹਨ।
      ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ,ਝਗੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ "ਈਗੋ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
    ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ, ਰੰਘੜਊਪੁਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 11.4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 26 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ 715 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨ-ਮਟਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ,ਚਾਚੇ, ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੱਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ।
      ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
   ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ, ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਖਾਵੇ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
      ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ।
      ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

          ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੀ ਵੱਢਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ।

          ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ 34 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ,ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।  ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ,ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?

          ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11.22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ  'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

          ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਊਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ 34 ਮਿਲੀਅਨ  (3.4 ਕਰੋੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਤਿਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਨਾ 2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

          ਔਸਤਨ 2035 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

          2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ  ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ।

          ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਏਗਾ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ  ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ  ਕੋਲ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 417 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ  ਗਿਆ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

          ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਗੁਆਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਂਸਰ ਵਧਾਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ?

               ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨ?

               ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਥੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਮਾਇਆ ਐਂਜਲੋ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਦੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, "ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ"।

         ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

         ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

         ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?

         ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

         ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

         ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ। ।ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਲੜੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

         ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼  ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੇਤੰਨ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੁਲਾ ਭੱਟੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦ ਲਿਆ "ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ" ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਗੇੜੀ ਦੇ ਸਕਿਆ?  ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ "ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ" ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ" ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ?

         ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਉਗਮਦੇ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੱਕੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ, ਗੁਰਬੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ। ਕੌਣ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਭਰਿਆ,  ਅਛੂਤ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ  ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤਿ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਮਲਮਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।

         ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਰੋਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ "ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ" ਦੀ ਵੀ ਹੈ। " ਰਾਜੇ ਸੀਹ  ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ" ਆਖਣ ਵਾਲੇ  ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ  ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰ, ਉਡਵਾਇਰ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ। ਪਰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ?

         ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਉਹ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ "ਸਾਰੇ ਜਾਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ" ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ  ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਾਇਬ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਲੰਦਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਲੇਗਜੈਂਡਰੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ  ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ  ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ "ਨਾਇਕ" ਬਣਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ, ਤੇਹਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਇਲਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵਰ ਬਣਾਕੇ, ਰੁੱਗਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਰੁਪੱਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾਕੇ ਬਸ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ, ਪੇੜਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੁਆਕੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 103 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5 ਜਾਂ 7 ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਲਗ।
      ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਝੋਲੇ ਚੁੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਬਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਬੈਂਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆਇਲਿਟਸ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
       ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ।
       ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਥੋਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਐਮਬੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ?
       ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਆ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
        ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਗ ਕੇ, ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਜੀਊਣ-ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ-2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 'ਚ 70,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.84 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
        ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਫੌਜ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗੰਡਾ, ਤਨਜਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।
       ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਸਕੂਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ।
       ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੇਚਕੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਇਥੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੇਹ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਸਾ-ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਨੈਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੜਾਧੜ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ (ਦਿਮਾਗ) ਅਤੇ ਵੈਲਥ (ਦੌਲਤ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ?
       ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭੀਮਗੰਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਸਮ`ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 120 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀਆ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਵਲਟੋਹੀ (ਚਾਰੀ) ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

              ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ  ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1.7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

               ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?  ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਊਰਜਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਆਪ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਤੱਤ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

              ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 230 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ 88 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।9 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

              ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਝੋਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 766 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 256 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ।      

              ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

              ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ  ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਪਾਣੀ' ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 2022 'ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ , ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ  ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2012 'ਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (ਪਾਰਾ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ(ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ), ਇਸ ਨਾਲ "ਅਲ-ਨੀਨੋ" ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

              ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ , ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

              ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ  ਲਗ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ  ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ  ਅਤੇ  ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ?

              ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ (ਸਾਫ) ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ  ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  

              ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

              ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

              ਇਸਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ  ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸਮੇਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੇ ਵੱਡੇ  ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
       ਇਹ ਖਾਈ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਮਗਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਲਉ ਵੇਖ ਲਉ, 2021-22 ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 83 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 81.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ 79.1 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 72.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ  ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ!
      ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
      ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ (ਬਿਸਤਰ) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ  ਵਿੱਚ 18000 ਪੇਂਡੂਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 3900 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 26000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ?
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਤੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਏਗਾ ਕੀ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ?
      ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, 20 ਫੀਸਦੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ,  ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ 'ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ  ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ "ਸਾਰਿਆਂ  ਲਈ ਸਿਹਤ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ, ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ  ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱਫਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਾ, ਹਰਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਖ ਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ।
      ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਬਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ  ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

- ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ 2,3161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,0986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
        ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ  ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
        ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ।
 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :-
1) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6596 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
2) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
3) ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
       ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ।
       2023-24 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਟ `ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ `ਚ 36 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ `ਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। 26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26,295 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 17072 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ। 13,888 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9,781 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ?
        ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ! ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ, ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਇਨਕਲਾਬੀ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
       ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ "ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸੈਂਟਰ" ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
        ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨੱਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 98552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18457 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 20735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
       ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070