ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ..../ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ , ਉਹਨਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 150 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 21 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 'ਚ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ  ਮੰਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਬਣਕੇ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਬੇਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ? ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ "ਰਾਮ ਰਾਜੀ" ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ  ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਰਤਾ ਕੁ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ-ਸੰਪਨ, ਵੱਡਾ, ਕੱਦਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ  ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 5.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 617.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.9  ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8,40,000 ਰੁਪਏ(ਭਾਵ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ (22.8 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 15.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  49 ਤੋਂ 51 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ  ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.12 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ  ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ?ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦੁਹਾੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਭੇਟ " ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?  ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ -ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?  ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਜਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ  ਕਿਥੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ! ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ । ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਟਾਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ  ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ  ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ "ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ" ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ  ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਕੇ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ,  ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਦੀ  ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ।