ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' (ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ૶ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਮ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਪਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਸੀ।
       ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੌਰਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਐੱਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲਂਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਸਖ਼ਤ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਿਆ।
       ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤ' ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਗਿਆਨ (ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰੇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ'। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਟੈੱਮ-ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਸਨ)।
        ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਟਾਟਾ ਮੂਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਕੌਮੀ ਜੈਵਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ) ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ 'ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਮੰਚ ਸਿਰਜਿਆ૴। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ  ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਾਰਾ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਬੇਤਿਏਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦੇ ਭਾਭਾ ਤੇ ਸਾਰਾਭਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗਾਡਗਿਲ ਤੇ ਬੇਤਿਏਲੇ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
       ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ (ਵਾਜਪਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
      ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ (ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ।
       ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

02 May 2019

ਜੌਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ 1940 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ'। ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜੰਗ (ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ) ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਸਨ। ਲੁਫ਼ਤਵਫ਼ (ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ) ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੇਲਾਗ ਤੇ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਮਰਪਤ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਉਸ 'ਕਾਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ' ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਦਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਵੀ'। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਯਕੀਨ' ਸੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ'। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ- 'ਖ਼ਾਲਸ ਆਕੜ', 'ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ', 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਗ' ਅਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ'। ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, 'ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।' ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ૴।''
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਓਰਵੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਅਤਿ-ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਲੇਖਕ, ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ?
       ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26/11 ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਾਪਿਆ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ 1940 ਵਾਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਨਹਂਂ ਸਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
      ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : 'ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।' ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਭੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੈ।' ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ-ਆਦਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
       ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੌਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ' ਵਿਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਹਾਕਮ ਤੇ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਰੂਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਪ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂ-ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਰੇ ਓਰਵੈੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : ''ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨੈਪੋਲੀਅਨ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੈਪੋਲੀਅਨ' ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ, 'ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ'।
      ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ૶ '1984'- ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਲਪਿਤ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਲਟਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਿਊਸਪੀਕ ਅਤੇ ਥੌਟ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲੀਸ) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਵੱਡਾ ਭਰਾ' (ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ '1984' ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੂ ਮਿਨਟਸ ਹੇਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ, ਮਾਰ-ਟੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਰੂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਓਰਵੈੱਲ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
        ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ (ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ) ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
      ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਮਗਜ਼-ਖਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ (ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

07 March 2019