ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' (ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਮ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਪਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਚਆਰਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹਿਸਟੌਰਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਐੱਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲਂਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਸਖ਼ਤ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਿਆ।
ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤ' ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਿਗਿਆਨ (ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਟੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰੇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ'। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਟੈੱਮ-ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਸਨ)।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਟਾਟਾ ਮੂਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਕੌਮੀ ਜੈਵਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ) ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ 'ਡੈਕਨ ਹੈਰਲਡ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਮੰਚ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਾਰਾ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਡੀ.ਆਰ. ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਬੇਤਿਏਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦੇ ਭਾਭਾ ਤੇ ਸਾਰਾਭਾਈ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੜ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਗਾਡਗਿਲ ਤੇ ਬੇਤਿਏਲੇ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ (ਵਾਜਪਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ (ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ (ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ।
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੇਠੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
02 May 2019
