ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ , ਉਹਨਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ  ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 150 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 21 ਜੱਜ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 'ਚ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ  ਮੰਦਰ ਦਾ ਲਾਹਾ  ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਬਣਕੇ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਬੇਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ? ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ "ਰਾਮ ਰਾਜੀ" ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ  ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਰਤਾ ਕੁ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 145 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਖ-ਸੰਪਨ, ਵੱਡਾ, ਕੱਦਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ  ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 5.89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 617.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.9  ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8,40,000 ਰੁਪਏ(ਭਾਵ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਕੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ (22.8 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 15.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  49 ਤੋਂ 51 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ  ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.12 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫੁਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ  ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ?ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦੁਹਾੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਭੇਟ " ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?  ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ -ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?  ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਜਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ  ਕਿਥੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ! ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ । ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਟਾਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ  ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ  ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ "ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ" ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
 ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ  ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਕੇ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ,  ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਦੀ  ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਮਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਦਾਹੋਦ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕਿਸ,  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ  ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮੁਅਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਪ  ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਘਟਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ  ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ  ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
 ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਲਗਭਗ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਿਆਂ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਸਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ "ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ  ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ" ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ" ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ "ਸਟੇਟ ਡਰ" ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1989 'ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, 1989 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੰਗੇ, 2002 'ਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, 2013 ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ  ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ(ਕਰਾਰ) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ  ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਈਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ  "ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ" ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ :-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ  ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 367 (ਵਿਵਸਥਾ ਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਖੰਡ (4) ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਅਭਿਆਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ:-
ਪੈਰਾ-389- ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਵਿਆਖਿਆ' ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੈਰਾ-400 - ਮਾਧਵ ਸਿੰਧੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 366 (22) ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਲ 370 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ 367 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 370 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ :- ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹਿਸ ਯੋਗ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ  ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 19 ਦਿਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸੰਸਦ( ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੂਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2-3 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਇਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੁਸਤਕ         :-    ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ
ਲੇਖਕ            :-    ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ        :-    ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ (ਰਜਿ:) ਪਲਾਹੀ(ਫਗਵਾੜਾ)
ਕੀਮਤ            :-    200 ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤ), £ 3, $5
ਪੰਨੇ            :-    176
ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ "ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ" ਅਤੇ "ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ" ਉਸਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਮਾਂ-ਪਨ ਦੀ ਰੱਬਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ, ਸੂਰਜ-ਚੰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਸੋਲਮੇਟ) ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ"।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ  ਪਾਇਦਾਰ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਬੋਲਬਾਣੀ, ਅਦਬ-ਅਦਾਬ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼, ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ,  ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮੇਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ, ਲੇਖਕ ਕਲਮ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ।
 ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨ  ਵੇਖੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ, "ਗੁਠਲੀ ਅੰਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਗੱਡ ਗੱਡ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ  ਲਿਬਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੂਪੇ ਅੰਬ!"
ਲੇਖਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਭ ਕੇ। ਲੇਖ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅੰਗਮਈ।
'ਮਾਂਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ', 'ਕਿਰਤ ਵਿਰਤਿ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ', ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ, 'ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰਸ-ਭਰੇ ਜਾਮਣੂ', 'ਸਾਗ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ, ਰੋਟੀ ਬਨਾਮ ਪਰੌਂਠਾ, ''ਬੜੀ ਲੱਸੀ ਹੋਈ ਦਹੀਂ ਦੀ', ਵਰਗੇ ਲੇਖ, ਉਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ, ਰਵਾਨਗੀ ਭਰੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, "ਕੁੱਤਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਿਰਛਲ ਪਿਆਰ, ਮਾਲਕ ਉਪਰ ਜਾਨ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ"।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ-ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ  ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।  ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ  ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧਰੀਂ ਲੁਕਿਆ ਮਨ-ਬਚਨੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਓਟ'ਚ ਉੱਗਿਆ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।  ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਢੰਗੇ, ਕੁਢੱਬ, ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਮੀਨਗੀ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ 'ਚ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਰੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
'ਅੱਖ' ਤਾਂ ਹਰ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ -ਸੂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ  ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਸੱਚ ਨੂੰ  ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਕਲਮ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ-ਹਨ੍ਹੇਰਾ, ਨਰਮ-ਕਠੋਰ, ਹਾਸਾ-ਹੰਝੂ, ਪੈਲ-ਤੜਫ, ਘੁਗੀ-ਮੋਰ, ਸੰਝ-ਭੋਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜੁੱਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਲੇਖ  ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ( ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਤੇ ਵੀ) ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਹਿੱਤ ਰੂਪ, ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਪੌਣ, ਦਿਨ, ਰਾਤ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧਰਤ,ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ  ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੇਗ।
ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ "ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ" ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ 'ਚ ਨਿੱਘੀ 'ਜੀ ਆਇਆਂ'।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 1993 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ।

          ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ-ਸਹਿਮ 'ਚ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਅ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜ਼ਬ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ।

          ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਲੀ, ਗੁਲੀ, ਜੁਲੀ ਅਰਥਾਤ ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ  ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਆਖ਼ਰ ਰਹਿ  ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

          ਵੇਖੋ ਅਜ਼ਬ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ?

          ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਭੇਦ -ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ । ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।

          ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੰਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ '84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੜ ਲੋਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਹੈ।

          ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਔਰਤ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ  ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

          ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.,ਆਰ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 51 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ. 4,45,256 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।

          2021 'ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 4,28,270 ਸੀ ਜਦਕਿ 2020 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,71,503 ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

          ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 150 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ  ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀਤੰਤਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।

                    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰਤੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ  ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਕਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ  ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਵਜ਼ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਬਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 10.84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.53 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1.6 ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ।
          ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।
          ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.26 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
          ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜੀ। ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
          ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
          ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਐਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਆਦਿ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ "ਓਪਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1894" ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਧਾਂ ਧੁੰਦ ਦੌੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   
          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
          ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ  ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਰੀਫੀਊਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਲਚਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਅ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
          ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਿੱਤ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
          ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਰੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਹਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਸਿਰਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 31ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 1113 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 235 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 422 ਸੂਬਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਹਿਤ 657 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, 10 ਨਿੱਜੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 446 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 43796 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 11296 ‘ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 13.6ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 65ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਲਗਭਗ 61.4ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 10.5ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਈ.ਆਰ. (ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ) 53.17ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ 1968 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 1986 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ 83 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਔਸਤਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੂਸਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਸ਼ਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?
ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ (ਭਾਵ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
          ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਗੰਦਲਾਪਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜਾ ਬਨਣ, ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਹੁਲਾਰਾ, ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦ-ਪੁਰਜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਨਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ।
           ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਮੋ. 98158-02070

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ(ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਮੋਜੰਮਬੀਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੇਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ,ਨਾਈਗਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਆਦਿ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਪਰ 107 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਲਾਰੂਸ , ਬੋਸਨੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ  ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਥਾਂ 101 ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕੇ 111 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ 28.7 ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ  ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ  ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਤੋਂ 2019 -21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 41.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2015-16 'ਚ ਘੱਟਕੇ 3.70 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ  ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਦੇਖ ਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ  ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ  ਕਾਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਉਤਸਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜੂਠ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਦੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
          ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ, "ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ  ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ।"
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ। -9815802070

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾ 1998 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
         ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
         ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
         ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।
         ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
         ਉਂਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
         ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ।
         ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
          ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ।
          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
         ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
         ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
 ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਯੂ.ਕੇ., ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ,ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਠੰਡੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
          ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
            ਆਈ. ਸੀ. ਐਮ. ਆਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ?
            ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
          ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਐੱਚ. ਓ. (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 13.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏਗੀ।
           ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ।
            ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਕ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿਉਪਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
            ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ‘‘ਲੁਕਵੀ ਭੁੱਖ’’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਰੇਲਿਕ ਆਦਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੂਜੀ ਦੀ ਖੀਰ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
            ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।  ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
            ਖਾਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਤੱਕ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2021 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਕ ਬਜ਼ਾਰ 5775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2030 ਤੱਕ 7900 ਕਰੋੜ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
            ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭੋਜਨ ਮਾਣਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
            ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਡੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 9 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਤੂਸਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੇਟ ਉਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
            ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ ਵੱਧ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਟੀਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੀ ਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ।
          ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲ- ਪੁਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
            ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਅ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
            ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਬਣਾ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ - 9815802070 - gurmitpalahi@yahoo.com