ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਹ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧੀ” ਦੱਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗ ਦੇ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 133 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨ। ਜੋ “ਨਾਂਹ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ  ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਉਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗਰ ਬਿਹਾਰ(2025) ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ(2026) 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੂੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਕਰ ਰਹੇ 25 ਨੇਤਾ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਦੋਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 302 ਮੰਤਰੀ (ਲਗਭਗ 47%) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 174 ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ , ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ  ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 (40%) ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ  ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 136 ਉਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 88 ਤੇ ਗੰਭੀਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ) ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61 ਵਿਚੋਂ 45 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ 31 ਵਿਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ ਜਿਸਦੇ   14 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 13 'ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ 8 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਚੋਂ 22 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 22 ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਵਿਚੋਂ 11 ਮੰਤਰੀ ਆਰੋਪੀ ਹਨ  ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ  ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ  ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਫਸਪਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ  ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ  ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ  60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 130 ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ  ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਵੀ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ  ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕਾਂਗੋ (ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ), ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਿਵਾਂਡਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਵੈਨਜੁਏਲਾ, ਜਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।