ਅਵੇਰ-ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨੋ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਤਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਵਿਦੇਸ਼ઠਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੜਾ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੋਸਦੇ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਰੋਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂઠ'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ-ਜਾਣ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ-ਸੁਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।
ਇੰਝ ਬਣਾਈ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਕਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਨੋਂ, ਮਨੋਂ, ਧਨੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਏਨੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਸਰੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ; ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ, ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਚਟਾਕ ਪਾ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟਟੋਲਣ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫ਼ੰਡਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਵਾਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰਚੇ  ਦਰਜ ਹੋਏ?  ਕਿਉਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇ-ਰੁਖ਼ੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ? ਤਦ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿਕੜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵੱਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਟਟੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਜੇ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆਂ' ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ  ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਧਰਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਚਹਿਕੇਗਾ, ਗੁਣਗੁਣਾਏਗਾ, ਨੱਚੇਗਾ, ਟੱਪੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।
ਪਰਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਖ਼ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

19 April 2016

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਵਾਧੇ, ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ  20545 ਸਾਲ 2009, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 3834 ਆਫ਼ 2010, ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 5587 ਆਫ਼ 2010 ਸਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਾਧੂ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ :
ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 91 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੀਜਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ V/S ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈ ਆਰ 2004 ਐੱਸ ਸੀ 2236 ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਣਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ V/S ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 2009  (11) ਸਕੇਲ 7, ਮਿਤੀ 2009 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੌਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ 1988 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਵਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ, ਡਿਲੈਪੀਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੱਤਵਾਂ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅੱਠਵਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ?  ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ; ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਫਾਲਟਿਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਣਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ, 2010 ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ?
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ ਐੱਮ ਏ ਪਾਈ ਫਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੁਪਰਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ੩ ਸਖ਼ਤ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ :
* ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ?
* ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ?
* ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਦੋ ਮਨਾਹੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਥਾਂਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ?  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਲ਼ਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਖੇ-ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਿਰਨ ਆਨੰਦ ਲਾਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ
1.ઠਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਆਰ ਐੱਸ ਮੌਂਗੀਆ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ)  ਚੇਅਰਪਰਸਨ।
2.ઠਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
3.ઠਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 2012-13 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੀਯਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਏ ਸੀ, ਕਲੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਆਂ, ਬੈਜ, ਬੈਲਟਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮੁੱਕ ਤੱਕ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 'ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀਆ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

18 April 2016

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨੂੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 15, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 17, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 19, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ੳ, ਅ, ੲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੂਲ ਦੇ 86 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 2.14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਯੋਗ 33 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 26.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 25.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਈ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ?  ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 135 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸੈਮ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,''ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰ ਟੀ ਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਸਮੇਤ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ, ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 65:35 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 68:32 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,08, 000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ , ਆਰਥਕ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਠਕਰਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਟਾਟ, ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਚਾਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆਰ ਟੀ ਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਸਾਦਾ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੇਡਰ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਅਣਟਰੇਂਡ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ' ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂઠਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ?  ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ!
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੇਮਜ਼ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਨੀਤੀਵੇਤਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੱਖ-ਪਾਤ, ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

11 April 2016

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਧੜ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2014 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਉਹ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਣਾ ਸੀ,-ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ  ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ; ਝਟਕੀ-ਪਟਕੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ।
ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਾਮ ਪਾਈ, ਨਾ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ 2016-17 'ਚ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੇ ਭਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ, ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?  ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ  ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ-ਮੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2011 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?  ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ - ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਹ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?  ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 'ਚ 71.2 ਲੱਖ, 2014 'ਚ 84.72 ਲੱਖ ਅਤੇ 2015 'ਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਆ 'ਚ 35.39 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ , ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 34.27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਦੌੜ 'ਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ-ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਉ; ਇਹ ਹੈ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਕਿਰਦਾਰ! ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ!
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ, ਲੰਮੀ ਤੇ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟੀਆ, ਗਲਿਆ-ਸੜਿਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਠਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗੜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵੱਲਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ-ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜਪੁਣਾ? ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੁਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਗੇਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਭੁੱਖੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੰਗੇ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਤਲ? ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਘਾਣ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ?

5 April 2016

ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ; ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ; ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੜਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤਨਾਅ-ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣੇ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੰਢਾਏ ਹਨ; ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਤਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਤਕੜੇ ਦੇ ਸੱਤੀਂ-ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਰੁਲਦੀ ਹੋਵੇ; ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਥੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਅਤੇ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ?
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ 2014-15 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਪੁਰਸਕਾਰ-ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਧਰਲਾ-ਉਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਇਆ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਇਥੋਂ ਦੇ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ?  ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਇੰਟਰ ਰਿਵਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ 45 ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਕੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ।
ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 170 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 38.3 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਔਖਿਆਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਖ਼ਿਰ ਖੋਹਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੁਪਰਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਣ, ਸਿਹਤ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 61 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੁਲਸੀਆ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ। ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?  ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੁੱਟ-ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਦੋਂ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਸਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ? ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਧੁਰੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਅ-ਜੀਅ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ; ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ; ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ,- ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਚਿੰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਰੀਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ-ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕੋ ਰਤਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾਏ-ਉਲਝਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਜੀ!

29 March 2016

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?  ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਜ ਆ ਪਈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ।
ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 449 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ,  ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ?
 ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ?  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨੀ- ਮਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗਣਾ  ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?  ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ' ਹੁਣ 'ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ' ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ,  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ-ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਬਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਸੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਥੇ ਵੱਸਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਰੱਖੀ।

15 March 2016

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ; ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 14.1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 'ਰਾਹਤਾਂ' ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ; ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ, ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 80-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਜ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਹਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,39,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1,34,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਨੌਂ ਆਧਾਰ' ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2016 ਦਾ ਬਜਟ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।

7 March 2016

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ?
ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ?  ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰੱਖਤ, ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ' ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?  ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼?  ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।  ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣੇ-ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਸਾੜ-ਫੂਕ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਹਰਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।  ਅਗਜ਼ਨੀ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਖ਼ਮ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ?  ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?  ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਹੇੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇ?  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਹਾਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਗਗਨ-ਚੁੰਭੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਏਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੁੱਖੋਂ ਉੇਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਵੀ। ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀ  ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ :  ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 March 2016

ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਗਾਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ!!
ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੁੜ ਉਸ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ! ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਹੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਛੁਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ! ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਾਤਾ।
ਹੁਣ ਬੇਗਾਨਾ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰ ਉਤੇ ਪਏ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰ, ''ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਲਈ ਵੇਖ ਅੱਖੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਖਾਵਣੀ ਜੀ''।
ਮੁਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਾਜ ਯਾਰੋ!!
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਉਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਾਰਵਾਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਲੱਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ(ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ)। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਲਗਾਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀ ਭੀਮ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੀ  ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ!
ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਰਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ 'ਤੇ। ਜਹਾਜ਼ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ! ਕਤਲ! ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ! ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ! ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਚੱਲੂ। ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਣਗੀਆਂ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਜ ਆ, ਪੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੌਜਾਂ, ਮਸਤੀਆਂ, ਸਭ ਖੁਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਠੀ ਮੀਟੀ ਸੀ।

ਮਿੱਠਿਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ
ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ''ਪਿਆਰੈ ਪੰਜਾਬੋਂ'' ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੁਬੰੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ  ਭੁਲਾ ਬਸ ''ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ'' ਆਪਣੇ ''ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਆ''।
ਉਂਝ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਈ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਜੀਹਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੁਸਿੱਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਓ ਰਤਾ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰਤਾ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ''ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰਦੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਸਮਝੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ'' ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਕੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਆਇਓ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 16315 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ 7776 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ............ਈਮਿਲ ਲਾਡੋਜ

ਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070