ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਨੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦਾ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 1,54,170 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,75,196 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਰਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ 30,584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ੇ) 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 39.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 36.4 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ 31.9ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2010 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 15 ਨਵੀਆਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨੇ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਲਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 8,969 ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, ਗੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ 1250 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ 5250 ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੁਝਾਅ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਲਝੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ  ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ਼ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਸੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਬਿੱਲੇ ਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਉਥੇ ''ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਕੇ ਕੁੱਟੋ'', ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ'' ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਵਾਕ 18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ  ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।