ਮੂਲ : ਕਾਂਚਾ ਇਲਿਆਹ ਸ਼ੈਫਰਡ
ਅਨੁ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ (ਜੀਵ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਕਾਰਨ ਬਲੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੱਜਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਗੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈਨ ਕਿੱਥੇ?
ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ (20 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2001 'ਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ।
ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹਮਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲਿਤ ਭੱਖਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ' ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾ ਉੱਧੜ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮੌਤ ਲਈ ਮੌਤ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ; ਗਊ ਚੰਮ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿਉ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲ਼-ਮਾਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ, ਸੁਲਝੇ, ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਕਸ਼ਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਮੂੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ!
ਖੱਲ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਊ ਰਾਖੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਗਣਤੰਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੀ ਗਊ-ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸਕੁਐਡ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ (ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ), ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ 'ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦਿਉ' ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ?
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ  ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ-ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?

05 Aug. 2016

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?  ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ, ਰੰਗੀਨ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ?
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 11 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ-ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਅੱਧਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਤੁਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰਵਾਦ?
ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਖਨਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਸਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1920 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 'ਬਾਦਲ ਦਲ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) , ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ), ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ, ਟੌਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ) ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛ-ਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁੱਸੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੌਂਕਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ? 
ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ, ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਗੀ ਵਾਅ ਕਾਰਨ ਬੱਝਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ :
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਉਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰੇਗਾ?
ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ?
ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?  ਕੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਛੇਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੱਤਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਅੱਠਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਨੌਂਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਸਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਔਖ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਓਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਉ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ?

03 Aug 2016

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ, ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੇਟ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ 54 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਚੁਰਾਸੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਂਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਮ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼  ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ, ਮਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ , ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਘਰ , ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਹਨ।
 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ-ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ? ਮਿੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2152 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਔਸਤਨ 188 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 661 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6860 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,62,270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6.93 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨਟੈਨਜੈਂਸੀ ਫ਼ੰਡ (ਫੁੱਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ, ਐਡਹਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਪੋਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13.7 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ?
ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਐੱਮ ਪੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮੋ ਗੰਗਾ, ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ?
 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

25 July 2016

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੂ-ਘਸੀਟ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੌਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ, ਬੀ  ਐੱਡ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 44ਵੀਂ, 45ਵੀਂ ਤੇ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਕੂਲ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਏ ਪੀ ਓ, ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ-ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ ਡੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਰੇਟ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੁਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਏ (ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਅਣ-ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ?

15 July 2016

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ (100 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂ-ਨਗਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਨਰਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ?
ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਦੀ 'ਗੰਗਾ' ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਮਾਰ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਚੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ 500 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 80 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਲਈ  ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ  ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਹੇਠਾਂ   ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸਿੱਕਾ (ਲੈੱਡ), ਨਿੱਕਲ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮਰਕਰੀ (ਪਾਰਾ), ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ (ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਸਾਲਿਡ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 250 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 750 ਤੋਂ 1200 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 103 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਗੰਭੀਰ) ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ), ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਲਾਬ, ਖ਼ੂਹ ਮੁੜ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਲਾਬ, ਛੱਪੜ ਖੁਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ (ਬਰਸਾਤ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਸੰਤ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ  ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾਣ, ਤਲਾਬ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਗਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਨ, ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਛੱਤ ਤੋਂ 2,40,000 ਲਿਟਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੇ ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਪੀ ਕੇ ਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਕੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

10 July 2016

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬੋ-ਸਰਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ''ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ''ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ" ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਦਲਿਤਾਂ , ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ''ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲਾਗ" ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ [ਬ] ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਅਤ ਆਈ. ਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਾਮ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 7000 ਅਸਾਮੀਆਂ, [ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।] ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 12000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, [ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ] ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਤਰਾਂ, ਪੁਤਰੀਆਂ,ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਊਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦਸਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾ-ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਯੁਵਕ ਗੈਂਗ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਗ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 43000 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11000 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ 14000 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਟਰੇਂਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ[ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ] ਨਾਲ 120 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਸਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ।ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ  ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1623 ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰੀ ਤ੍ਹਰਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾ੍ਹਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰਿਓ ਵੀ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਅ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇਰਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰਾ੍ਹਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨਾ ਵਰਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 % ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ,ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਖਰੀ- ਵਿਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਖੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 32000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ [ਬ] ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਪੰਕਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਲਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ- ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਆਸ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ।

03 July 2016

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 26-27 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 130 ਲੇਖ,ਪੇਪਰ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਸਦਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ,ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ,ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾੳਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੌਲੀ, ਧੇਲਾ, ਰੁਪਈਆ, ਅਠੱਨੀ, ਚੁਵੱਨੀ ਜਾਂ ਦਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਧਨ ,ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ\ਸੰਮੇਲਨ,[ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ], ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ?ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਿਉਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1995 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ?ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਸ਼-ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ,ਭਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵੇਰ 2014 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 160 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਜਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਕੇ ਤੋਰ ਦਿਤਾ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਲਨ ਹੋਏ ਤੋਂ [ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ] ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ 160 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ [ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ] ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਚੋਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵਰਤਕੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ,ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰਚਾਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਡਮੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ,ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ,ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ,ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ 50 ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ' ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ,ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸੋ ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ! ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸੱਦਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਦਕੇ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਿਖਾਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ,ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ''ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ''ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ " ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ''ਗੁੱਟ" ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਨੁੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਫਜ਼ੂਲ ਲੁਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ , ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੁੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ,ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ , ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ , ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਜਾੰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਿਰਫ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਭੂਤ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

27 June 2016

ਕੜੀ 'ਚ ਆਏ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਓੜਤਾ' ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਲੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਜਿਹੀ ਅਨਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅਕਸ ਮੁੜ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ!ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟੀ ਵਿਸਰੀ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੋਈ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਵਕਾਰ ਮੁੜ ਵਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅਿਾਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੋ-ਵੱਧ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਲੋਕ 'ਪਹਿਲੀਆਂ' 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਗੀ ਹਾਕਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਧਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ, ਉਪਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁੱਪਈਏ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 14 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 100 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਹੈ?ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੳਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਖਰਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਨਿੱਤ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚੁਮੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ-ਚੌਧਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਹੱਕ-ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ! ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਵ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ? ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਵਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ 'ਘੁੱਗੀ' ਦਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ'ਚ ਰਹਿਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣ-ਦਿਖਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ'ਚ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜ ਸੁਟਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਆਸ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇ-ਥਵੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ, ਗੈਗਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਨਿੱਤ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ - ਗੌਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

20 June 2016

ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨਾਂ (ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਮਹਾਜਨਾਂ) ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁਪੱਈਆ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਹਾਜਨਾਂ, ਦੇ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਮਹਾਂ-ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ, ਮੁਨਾਫਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ: ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰੁਪੱਈਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 37000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ, 24000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਭਾਵ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ) ਦੱਸੀ। ਦੋ ਵਿਘਾ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂઠ'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰઠ'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬੱਚਤ (ਆਮਦਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਧਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਡਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਏਗਾ?
ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ! ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਜਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਂ ਮਹਾਜਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਵਟਨੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2008 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਂਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ 2016 ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਤਸਵ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ-ਬਾਜਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਣਕ-ਛੋਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਾਭ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ? ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ, ਮਦਰਜ਼ ਡੇ, ਬਰਥ ਡੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਕੜઠ'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਮਾਲ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, 99 ਸਟੋਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਟਲ ਫ਼ੂਡ ਕੋਰਟ (ਡੋਮੀਨੋ, ਸਬ-ਵੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਆਦਿ) ਮਹਾਜਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲઠ'ਚ ਫਸਿਆ ਆਤੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

13 June 2016

'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੇਆਸਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ (1) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ  ਇਹ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵੇ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ; ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 211 (ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 265 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 274 (ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 277 (ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 281-1 (ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 354 (ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ), ਧਾਰਾ 363-2 (ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੇ ਧਾਰਾ 364 (ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ; ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ,''ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ,  ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ  ਵਜੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" 
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਤਨੀ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ : 'ਫੋਕਾ ਤੇਹ ਮਤਰੇਈ ਦਾ, ਮੰਗਿਆਂ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦੇਈਦਾ'!
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੇਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੇਥਵ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
# ਮੋਬਾਈਲ : 98158-02070
E-mail : gurmitpalahi@yahoo.com

07 June 2016