ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ, ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਪੱਚ ਲਾ ਕੇ) ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦਿੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਏਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫ਼ਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ; ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਨਰੇਗਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਬੱਝਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐੱਨ ਆਰ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣઠਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਲ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਲਣੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੈਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ઠਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2010 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਇਓ-ਵੇਸਟ, ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਗੰਭੀਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੈਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, 5.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ : ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 106393 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਗਰਲਜ਼-ਸਾਬਲਾ ਉੱਤੇ 12.11 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ (2010-14 ਦਰਮਿਆਨ) ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ 17.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 36.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਹਾਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਅਰਥ ਖ਼ਰਚਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

26 Sep 2016

ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ' ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ?
ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?  ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?  ਇੰਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਣ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਖਾਲ਼ੀ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਟੋਰਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈੱਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਫੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਹਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ  ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ- ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?  ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ; ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ 'ਚ ਝੋਕਿਆ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪਾਲੇ!

19 Sep 2016

ਸਿਧਾਂਤ, ਨੇਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਹੂਣਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ' ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ, ਗੁੱਟ, ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ-ਬੁਣਿਆ ਜਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?  ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ?  ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਗੁੱਟ, ਧਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ, ਬੋਲਾਂ-ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ?
ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਲੋਟੂ ਸਿਆਸਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਨ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਅ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹਰ ਐਰਾ-ਗੈਰਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  'ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ' ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫ਼ਰੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਬਲਦੀ ਦੀ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ-ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ, ਅਣਖੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕੇ ਹਨ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਟੁੱਕੜ-ਬੋਚਾਂ, ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੁਪੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਸੁੱਟਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਲੀ-ਪਾਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ; ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਓੜਕੇ, ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਊਣੋਂ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ?  ਹਾਕਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ; ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਕਮ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ  ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਤੂਹੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਪ' (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜੋੜੀਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਦਿੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਜਿੱਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ; ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਸ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ ਕੁਨਬਾ' ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੱਚੋਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ, ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ, ਪੀੜਾਂ-ਪਰੁੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਨੋਂ, ਕੱਚੇ-ਭੁੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।  ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਕਾਡਰ ਸੀ, ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ-ਹੇਠਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ?
 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ-ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਭੈੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਰ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ? ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 1920 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਭਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਔਕੜਾਂ, ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਨੋ-ਮਨੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ, ਜਵਾਰਭਾਟੇ, ਉਥੱਲ-ਪੁਥੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

12 Sep 2016

'ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ-ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ'

ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਨਿੱਤ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਗੁਣਾਂ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 1.01 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜੋ 2013 'ਚ ਘਟ ਕੇ  0.592 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ-ਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਰਸਾਇਣ-ਯੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਅਮੀਰ ਭੋਜਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਵੀ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ- ਬੋਝਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ, ਕੋਲਾ, ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਠਾਠ-ਬਾਠ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 62.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 377 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ 1951 ਵਿੱਚ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ (2.75 ਗੁਣਾਂ) ਹੀ ਵਧੀ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 833 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੋ-ਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, 'ਜੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ', ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।

05 Sep. 2016

ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ), ਅਰਥਾਤ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤਰਕ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਮੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਕਾਲ-ਡਰਾਪ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸਿੱਟਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ-ਖ਼ਾਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ-ਟੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਡੰਗਰ , ਭਾਂਡਾ-ਟੀਂਡਾ, ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ?  ਕੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-2005 ਅਤੇ 2009-2010 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਕਾਰੀਗਰ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ; 'ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੂਪਿਡ', ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਧਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ।

05 Sep. 2016

ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਮਾਇਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ 29 ਦੌੜਾਕ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀਹ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) 'ਚ 50ਵਾਂ, ਲੰਦਨ (ਯੂ ਕੇ) 'ਚ 55ਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਓ ਵਿੱਚ 67ਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਲੰਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ (ਕੁੱਲ 9 ਤਮਗੇ) ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਲਪਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 27 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 67 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸੰਘ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹਾਕੀ ਸੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਹਰ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ 2500 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ? ਉਲਟਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 258 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਤਮਗੇ ਲਏ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਤਮਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਮਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਤਮਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਮਗੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡੀ ਟੀ ਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ)। ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਕੋਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ (42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰੀ ਓ ਪੀ ਜਾਇਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਾਇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਸਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਲਿੰਪਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 18 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਓ 'ਚ ਤਮਗੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ 8 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 8 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਧੂ (ਚਾਂਦੀ), ਸਾਕਸ਼ੀ (ਕਾਂਸੀ), ਦੀਪਾ (ਜਿਮਨਾਸਟ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ) ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 120 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ।
ਭਾਰਤ ਮੱਲਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ?  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਅਗਲੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2020 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ 1433 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਐਨ ਨੱਕੇ ਉੇੱਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪੁਲੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ?

29 Aug. 2016

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ!

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਲਾ ਫਤੇਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੀ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਔਸਤਨ 26 ਰੁਪਏ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ? ਰੋਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣ?  ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ, ਗੰਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 478 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਸਾਂ ਔਸਤਨ 10.5 ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਏਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21598 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20502 ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1065 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 31 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 3989 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 38.76 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 7.45 ਲੱਖ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ 72 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ, ਤਰੀਕਾਂ-ਦਰ-ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਚਮ-ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜੱਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਮ ਓ ਪੀ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1998 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਆਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜੀਅਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਓ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਲੋਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਹਲ ਕਦੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ, ਅਤੇ  ਕਲੋਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ, ਹਰ ਮਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, 'ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ'?  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਰਤਾ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰੇ'। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ; 'ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਗੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ'।
ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ :
ਗੁਲ ਫੈਂਕੇ ਹੈਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਬਲਕਿ ਸਮਰ ਭੀ
ਐ ਖਾਨਾ ਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿ ਚਮਨ ਕੁਛ ਤੋ ਇਧਰ ਭੀ।

22 Aug. 2016

          
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਛਾਂਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ? ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? (ਘਟਨਾ 6 ਦਸੰਬਰ 2012, ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ)। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਘੁੰਮਾਏ (ਘਟਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ (ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ?) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੋਣ, ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏ ਕੇ-47 ਰਫਲ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ?
 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲਚਰ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ?
 ਇਹ ਰਾਜ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ   ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਛਿੱਜ ਕੇ ਸਾਮ (ਸਮਝੌਤਾ), ਦਾਮ (ਪੈਸਾ), ਦੰਡ (ਸਜ਼ਾ) ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 'ਸੰਗਤਾਂ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ' ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਵੇਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਭੈੜੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਿਤਰੀ ਮੋਹ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ' ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 'ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਉੱਨੀ, ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਇੱਕੀ', ਉਹਨੂੰ 'ਕੌਣ ਆਖੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ?
 ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ?
ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 'ਪਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਅਕਾਲੀ', ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਦਾ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਖੇਮਕਰਨ, ਪੱਟੀ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਖੜੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਠਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ-ਅਵੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਫਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜੁ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਿਆ-ਬਿਖਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੂੜੇ-ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ (ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ', ਤਾਂ        ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
('ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ)

15 Aug. 2016

ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ?


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ; ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 'ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ' ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਢਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਬੂਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਸਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਅਣਟਰੇਂਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਦੇ ਕੱਸੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
# ਮੋਬਾਈਲ :98158-02070
E-mail : gurmitpalahi@yahoo.com

15 Aug. 2016

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਰੁਪੱਈਏ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ; ਗੁਆਨਾ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ; ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ,-ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ,  ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ,ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਪਾਵਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ ਪੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇੱਕੋ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ; ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

09 Aug. 2016