ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਤੱਤੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕਰੋੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਹਦੀ ਕਦੇ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬ, ਅੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨਿਰੇ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਧੱਕੇ!  ਉਂਜ ਭਾਈ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ, ਕੁੱਟਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ! ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਐ। ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੋਰ ਰੁਸ ਗਈ ਆ। ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੱਗ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਬਲੀ ਦੇ ਬੁਥੇ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸੁਕਣੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਫੱਕਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਵੇਚ ਗੈਰਤਾਂ ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, "ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਤੱਤੇ"।

ਚੋਣ ਜੰਗ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 42 ਅੰਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਹਰਾਊ! ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂ, ਜਿੰਨੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲੂ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਥੱਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਠੁਕਣਗੇ! ਉਂਜ ਭਾਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਰਾਹੁਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਨਣ  ਲੱਗੀ ਆ। ਪਵਾਰ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇਧਰ ਅਡਵਾਨੀ ਰੁਸਿਆ ਰੁਸਿਆ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਬੇਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਆ ਅਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੌਕਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਛਿੱਕਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਖੜਕੂ 2019 'ਚ! ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਰਵਾਣਿਆ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ! ਚੋਬਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕਰੂ, ਧਾਵੀ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲੂ ਅਤੇ ਜਾਫੀ, ਪਕੜੂ ਵੀ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਊ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੂ। ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, "ਚੋਣ ਜੰਗ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਏ"।

ਉਨੇ ਛੇਕ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 59 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 1643 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 2095 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2015 ਵਿੱਚ 1737, ਸਾਲ 2016 'ਚ 1786, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1874 ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਇਥੇ ਦਿਨੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਜਾਗ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਿਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਜਦ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ,ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਸਿਖਾਕੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ "ਰੋਟੀ" ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਵੇਖੋ  ਨਾ ਜੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤਦੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਓਂ ਝਿਜਕਦਾ, "ਉਨੇ ਛੇਕ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ"।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਬੱਧੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। 76 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਗਠਬੰਧਨ ਤਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।...................ਸਟੀਫਨ ਕਿੰਜਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

13 Oct. 2018

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਲ 02 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਲ 2899 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2351, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 353, ਭਾਜਪਾ 63 ਅਤੇ ਆਪ 20 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਈ। ਕਈ  ਥਾਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਸਪਾ ਜਿਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ''ਨੋਟਾ'' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਧਿਆ ਚੋਣਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਮਾਣੋ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 1034 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਜੋਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 107 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੁਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਂਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੁੰਮ ਛਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ-ਡੁਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

28 Sept. 2018

ਵਾੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਗਏ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ! ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋਇਆ।।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ! ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਜੀਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਮੋਇਆ 'ਚ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ! ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਢਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਨੇਤਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਤੀਰ ਚੋਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, "ਵਾੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ"।

ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਪਦੈ ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਕੱਟੂ। ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ?
ਬਾਬਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ! ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੀਹਦਾ ਹੋਊ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਊ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਖਾਊ ਤੇ 'ਪਤੰਜਲੀ' ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪਾਊ।
ਬਾਬਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ! ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ! ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੁੱਧ ਪਿਆਊ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰੂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਢੋਲੇ ਗਾਊ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ! ਤਦੇ ਆਂਹਦਾ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੜਾਂ? ਤਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, "ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ"।

ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ
ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਕੇ ਆਏ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭੂਆ ਵਾਲੀ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜਾਂ ਭੂਆ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭੂਆ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਗੁੰਗੀ, ਅੰਬਰ ਬੋਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਥਰ! ਤਦੇ ਕਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਥੋਂ ਹੀ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨੋ  ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਟਕ ਦਊ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ  ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਓ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ "ਘਰੇ" ਬਿਠਾ ਤਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਤਾਂ ਛਪੱੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਤਾ।
ਪਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਵਣ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਲਹੂ 'ਚੋਂ ਨਹਾਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਕਸੇ ਵਿਚੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬਨਣ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦਾ। ਤਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, "ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ"।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੱਦ 1.60 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਔਸਤਕ ਕੱਦ 1.838 ਮੀਟਰ ਅਰਥਾਤ 6.03 ਫੁਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ  ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ.......... ਓਪੁਰਾ ਵਿਨਫੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

23 Sep. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿੱਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯ ੂ'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ [ਏ. ਸੀ.] ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਸੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 87% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏ. ਸੀ. ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 5% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 75 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੁਢਾਪਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਅਸਬਾਵ, ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋੜ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਹਾਅ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਿਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਵਰਤੋਂ, ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਕੀਆ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਬੇ-ਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇਆਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਪੌੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੜਾਸ ਕਿਥੇ ਕੱਢਣ? ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਊਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਲੂਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਹਾ ਕੌਣ ਧਰੇ? ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਮਾਨਦਾਨ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਏ. ਸੀ., ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਠਾਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਅਰਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?ઠ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ, ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦਲਿਤ ਹੱਤਿਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਮੌਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਧੌਸਖੋਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾ 'ਚ ਧੂੜ- ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ [ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ] 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਪਾਰਟੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ [ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱੜਪਣ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋ- ਗਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕੇਸ] ਦਰਜ਼ ਹਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਤੱਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4807 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ઠ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਤਪਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ! ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਈਕ ਝੂਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

07 Nov. 2016

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਫ਼ਾਦਪ੍ਰਸਤ

ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 23 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8,12, 226 ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪੱਈਏ।
ਹੁਣ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸੀਡਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 86.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 215.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 94.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 138.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਬੀ ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਇਰਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ?  ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਏਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
 ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.33 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2  ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਔਕੜਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਬਗ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੇਨਾਂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੰਜੇਪਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ. ਜੈਰਾਮ ਦੇ 2007 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਲਿਟਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 162 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਕੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖੇ ਦਲਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ?

31 Oct. 2016

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਠਬੰਧਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ-ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ-2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ,-ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ, ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਪਰਗਟ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਤੋਂ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ 'ਰਾਜੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ  ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ, ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਡਰ-ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਜਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚઠ30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇઠ117ઠਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂઠ100ઠਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ 'ਲਹਿਰ' ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਉੱਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਥਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼- ਨਿਰਾਸ਼ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਣ-ਵਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਗਰੂਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

24 Oct. 2016

ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜਾਅਵਾਰ 1917 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 69ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਸ-ਵੀਹ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 63.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 200 ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗ਼ੁਰਬਤ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ?
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ, ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਪਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ, ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼, ਭਿਖਾਰੀ-ਪੁਣਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ-ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

17 Oct. 2016

ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ 'ਡਾਕਟਰ' ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ , ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ , ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਿਨਿਕ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲਿਨਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਧਾਰਨ ਚੱਲਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ, ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ, ਸਭ ਲਈ ਘਰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ-ਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ?  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਏਮਜ਼, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਰ-ਮਰਾਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ; ਦਵਾਈ ਖੁਣੋਂ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾઠਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਏਮਜ਼ ਹਨ ਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 400 ਆਰ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜੇਕਰઠ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ , ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਬੀ ਵਾਈ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 'ਕੁਝ' ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੈੱਸਟਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੰਢ, ਮੁਲੱਠੀ, ਅਜਵਾਇਣ, ਅਦਰਕ , ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ ਆਪੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਢਿੱਡ, ਸਿਰ, ਪਿੱਠ, ਕੰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ : ਠੀਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 55000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ, ਕਿ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13 Oct. 2016

'ਖੁਸ਼ਬੂ' ਖਿਲੇਰਦਾ, 'ਸਿਜਦਾ' ਕਰਦਾ, 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ' ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, 'ਲੋਕ ਗੀਤ' ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ, 'ਆਹਟ' ਦਿੰਦਾ, 'ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈਕੇ ਡਾ:ਬਰਜਿੰਦਰ ੰਿਸੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਿਤਵੇ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਥਕਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ-ਸੰਗ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ" । ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੁਰੀਲੀ ਐਲਬਮ 'ਆਸਥਾ' ਲੈਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਡੀ.ਲਿੱਟ; ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਆਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਛਲ ਗਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ''ਬਰਜਿੰਦਰ" ਇਸ ਉਮਰੇ ਜੁਆਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ,ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਐਂਵੇ ਧੂੰਮ-ਧੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਲੱਖਣ, ਸੋਜਮਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਐਲਬਮ ''ਸਿਜਦ"ਾ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ''ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ"[ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ], ''ਆ ਕੇ ਮੁਕਟੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ", ''ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ [ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ], ''ਝੂਠ ਇਥੇ ਜਿੱਤਦਾ [ਤੁਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ] ਅਤੇ 'ਮਾਏਂ ਨੀ ਮਾਏਂ' [ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ] ਗੀਤ ਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਲੈਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਚਮਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ''ਖੁਸ਼ਬੂ" ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਮੋਇਨ ਅਹਿਸਨ ਜਜ਼ਬੀ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਦਮ, ਅਮੀਰ ਕਾਜ਼ਲਬਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੌੜ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਰਦੂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਕੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ''ਮਰਨੇ ਕੀ ਦੁਆਏਂ ਕਿਉਂ ਮਾਗੂੰ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇ [ਮੋਇਨ ਅਹਿਸਨ ਜਜ਼ਬੀ], ''ਕਬ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕੀ ਖੈਰ ਮਨਾਏ" [ਫੈਜ਼] ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ।
20 ਅਗਸਤ 1944 'ਚ ਜਨਮੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਧੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਵੱਡੇ ਰਿਆਜ਼, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਡੁਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 73ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੇ ''ਭਾਜੀ ਹਮਦਰਦ" ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ, ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਝਾਂਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਮਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
'ਲੋਕ ਗੀਤ' ਲੈਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਢੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ। ਹਮਦਰਦ ਵਲੋਂ ਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਫੋਕ ਲੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 'ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ", 'ਪੀਆ ਨਾ ਜਾ' , 'ਲੜੀ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ' ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, 'ਚੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਵਸੇਂਦਿਆ' , 'ਉਡਦਾ ਵੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ', 'ਯਾਰ ਸੁਨੇਹੜਾ ਘੱਲ ਵੇ', 'ਬੂਹੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ' ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਨਣ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015 'ਚ 'ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ' ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ, ਜਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਆਪਨੀ ਸੋਈ ਹੂਈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਨਾਤਾ ਹੂੰ, ਆਈ ਏ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
''ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ" ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲਗੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ 'ਜਜ਼ਬਾਤ' ਐਲਬਮ ਚਾਂਦਨੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥਾ' ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ, ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਤੇਰੀ [ਫੈਜ਼], ਮਰਨਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇ [ਫਿਲਮ ਸ਼ਬਾਬ 1954 ਦਾ ਗੀਤ], ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਸਵਾਲ,ਫਿਲਮ ਬਹੂ ਬੇਗਮ 1967]ਹਮਸੇ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ [ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕਬੀਰਾ ਰੋਇਆ] ਤਲਿਤ ਮਹਿਮੂਦ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ [ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ], ਡੋਲੀ [ਤੁਫੈਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ], ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਆਹਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2005'ਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੈ।
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ; ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮਾਂ! ਅੱਠਵੀਂ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ 'ਆਸਥਾ' ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।ਹਮ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਨਾ , ਗਰਜ ਬਰਸ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਕੋ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਮ, ਖ਼ੁਦ ਜੀਏ ਸਭ ਕੋ ਜੀਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੂੰ, ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ , ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ , ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੀਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਬਿੰਬ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਦਨਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਬਿਹਤਰ ਰਿਆਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਕੇ ਗਾਇਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ , ਟੁਣਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। 16 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫਲ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ।

10 Oct. 2016

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ ਫ਼ਸਲਾਂ? ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ? ਬੈਠਿਆਂ-ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਫਿਊਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਹਿਮ ਕਾਰਨ? ਕੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤਨਾਵ ਹੈ ਕਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਤੋ ਕਰੋ ਚੁਨਾਵ ਹੈ ਕਿਆ' ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਨਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣੀ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵੇਰ ਉੱਜੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੰਢਾਈ ਹੈ; ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗ, ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਜਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ; ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਉੱਜੜਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈ। ਚੁਰਾਸੀ, ਛਿਆਸੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 2ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ-ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਮਾਰੂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਗਤ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ; ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪਏ। ਸਾਲ 1951 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7.226 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 7.24 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਆਏ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਹਿਜਰਤ/ਵੰਡ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ; ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਨ-ਛੁੱਭ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭੰਨਿਆ, ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡੋਰੂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਪਾਉਣ (ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵਧਾਉਣ) ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਘਾਟ, ਡੰਗਰ-ਪਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ?

04 Oct. 2016