ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਵੱਧਦੀ,
ਏਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ-ਖੈਰੇ ਦੀ ਨਹੀਓਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੱਖ ਖਹਿਰਾ,ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਖੀਲੇ ਆ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੱਕ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਂਹਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬੀ! ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੌਣ?
ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ-ਖਪਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਣ ਕੁੱਟਾਂ, ਜਾਣ ਜੇਲ੍ਹੀਂ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਿਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਰਾਹੁਲ। ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਤੱਕੜਾ ਹਾਲੇ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਗਿਆ। ਐਵੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਈ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਆਹ ਵੇਖ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਨਹੀਂ 'ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਲਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 'ਸੱਜਣ' ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੇ ''ਪੰਜਾਬੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਸਾਨੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਨੇਂ ਓਂ।
ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੇਖਕ ਸਿਹਾਂ, ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ! ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੋਨੀਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਇਮ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੇਜਰੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਧੰਨਾ ਸਿਹੁੰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਨਾ ਸਿੰਹੁ! ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿੱਧਦੇ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਧਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਉ ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਵੱਧਦੀ, ਏਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੇ''।

ਗਿੱਠ ਨਾਲ ਮਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ,
ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਦੇਵਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੁਲ੍ਹੇਪਨ 'ਚ 142 ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੌਖਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਵੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਬਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ 3500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ। ਆਹ, ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਗੰਧੂਈ, ਪਟਾਕੇ-ਛਟਾਕੇ, ਸਾਈਕਲ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸਲ ਸੈਲ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗੀ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਤੰਗੀ ਡੋਰ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਲੈਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਖਣ ਲਈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਤੇ ਵਾਗੂੰ ਰਟਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਨਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਲੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਫਤਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ, ਆਹ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਫੀਸ! ਤਦੇ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ''ਗਿੱਠ ਨਾਲ ਮਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਦੇਵਾਂ''।


ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ'ਚ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6000 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 1998 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ'ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਗਲਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮਛੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਮੰਡੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਆ, ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਬਾਪ। ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ,  ਮੁੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਉਨੀਂਦਰੇ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਰ ਤਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪੈਰ ਗਾਰ੍ਹੇ-ਪਾਣੀ'ਚ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਰੋਗ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ, ''ਪੈਰ ਗਰਮ, ਪੈਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਰ ਠੰਡਾ, ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਦੇ ਮਾਰੋ ਡੰਡਾ"। ਬੀਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੀਸੇ'ਚ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ''ਡੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ"। ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਹਨਾਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ'ਚ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3,22,000 ਅਮੀਰ, 87000 ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ.. ਈਰਿਚ ਫਰੋਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਖ਼ਰ ਵਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਵਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ  ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ' ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ! ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 2900 ਕਰੋੜ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਥੇ ਈ ਸੀ ਆਈ (ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਇੰਡੈਕਸ 400 ਅੰਕ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੇਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨਹਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਉਡਦੇ ਪੀ ਐਮ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਦਿਨ 1400 ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.)ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1794 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਰਲਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਈ ਹੈ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆੲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

01 Nov. 2018

ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੌਦਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਟੱਬਰ ਮਰਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਟੱਬਰ ਗੁਆਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਤੋਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧੜ ਸਿਰ ਉਡਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਟਕਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੋ ਟੱਪ ਟੱਪ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ''ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਏ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੈ ਲਈ ਉਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੈ ਲਈ''।
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਢੁੱਡਰ ਭਨਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਅੰਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 20 ਕਿਲੋ ਰੁਪੱਈਏ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਕਣਕ ਜਾਂ 500 ਟਕਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖਾਉ ਤੇ ਮੌਜ ਉਡਾਉ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਫੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨੀ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਬੁੱਧੂ'' ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਫੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ''।


ਜਾਹ ਹਾਕਮਾਂ! ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਭੋਰਾ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ 82000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਉ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਆਊ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉ, ਦੂਜਾ ਨਾਹਰਾ ਸੀ! ਕੈਪਟਨ ਆਊ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉ, ਖੂਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੂੰਜੇ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ'' ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਊ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ''ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ'' ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਕ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਜੁਆਕਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੋ ਰੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਖ, ''ਭਾਪਾ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਊਂ, ਉਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਕਰੂ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਸੈਕਲ, ਮੋਬੈਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਓ ਕੋਈ ਹੱਜ''। ਆਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪੇਟ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਵੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅੰਨ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਆ ਭਲਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਹਾ, ਤਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ''ਜਾਹ ਹਾਕਮਾਂ! ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਭੋਰਾ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ''।

ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਏਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ, ਖੂਬ ਲੁੱਟਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਗੈਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਫੇਲ ਆਇਆ ਫਰਾਸੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਿੱਤ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਲਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਦਾਦ! ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਭ ਮਲਾਈ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਖੇਲ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਨੇਤਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਜਿਹਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨਾਂ, ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਟ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਟਣੇ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੀ ਆ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਵਿਫਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਭਗਤ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਕੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਵਾੜ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੂਣ ਹੀ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ''ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟਦਾ ਏ''।

 ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25, 650 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3027 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, 1974 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨਵਤਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। .........ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

01 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ; ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

16 Oct. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਤੱਕ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 22.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2016-17 ਵਿੱਚ 25353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ  ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ (ਸੈੱਸ)  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪ-ਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 49461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1,00,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਖ਼ਰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪ-ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ, ਬੀੜੀ ਸੈੱਸ, ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸੈੱਸ-ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉੱਪ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 14850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈੱਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ?  ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੋਂ ਥੰਮ੍ਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੱਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਭਲਾ ਸਾਲ ਦੇ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 2015 ਦੀ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

13 Oct. 2018

ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਤੱਤੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕਰੋੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਹਦੀ ਕਦੇ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬ, ਅੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨਿਰੇ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਧੱਕੇ!  ਉਂਜ ਭਾਈ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ, ਕੁੱਟਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ! ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਐ। ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੋਰ ਰੁਸ ਗਈ ਆ। ਜਾਪਦੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੱਗ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਬਲੀ ਦੇ ਬੁਥੇ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸੁਕਣੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਫੱਕਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਵੇਚ ਗੈਰਤਾਂ ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, "ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲ ਤੱਤੇ"।

ਚੋਣ ਜੰਗ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 42 ਅੰਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਹਰਾਊ! ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੂ, ਜਿੰਨੇ ਫੱਕੜ ਤੋਲੂ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਥੱਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਠੁਕਣਗੇ! ਉਂਜ ਭਾਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! ਰਾਹੁਲ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਨਣ  ਲੱਗੀ ਆ। ਪਵਾਰ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇਧਰ ਅਡਵਾਨੀ ਰੁਸਿਆ ਰੁਸਿਆ ਵੀ, ਹਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦਾ ਬੇਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਆ ਅਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੌਕਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਛਿੱਕਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਊ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਖੜਕੂ 2019 'ਚ! ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਰਵਾਣਿਆ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ! ਚੋਬਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕਰੂ, ਧਾਵੀ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲੂ ਅਤੇ ਜਾਫੀ, ਪਕੜੂ ਵੀ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਊ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੂ। ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, "ਚੋਣ ਜੰਗ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਏ"।

ਉਨੇ ਛੇਕ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 59 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 1643 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 2095 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2015 ਵਿੱਚ 1737, ਸਾਲ 2016 'ਚ 1786, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 1874 ਸੀ।
ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਇਥੇ ਦਿਨੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਜਾਗ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਿਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਜਦ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ,ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਸਿਖਾਕੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ "ਰੋਟੀ" ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਵੇਖੋ  ਨਾ ਜੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਤਦੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਓਂ ਝਿਜਕਦਾ, "ਉਨੇ ਛੇਕ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ"।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਬੱਧੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। 76 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਗਠਬੰਧਨ ਤਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।...................ਸਟੀਫਨ ਕਿੰਜਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

13 Oct. 2018

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਲ 02 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਲ 2899 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2351, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 353, ਭਾਜਪਾ 63 ਅਤੇ ਆਪ 20 ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਈ। ਕਈ  ਥਾਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਸਪਾ ਜਿਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ''ਨੋਟਾ'' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਧਿਆ ਚੋਣਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ  ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਮਾਣੋ ਬਲਾਕ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 1034 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਜੋਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 107 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੁਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਂਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੁੰਮ ਛਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ-ਡੁਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

28 Sept. 2018

ਵਾੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਗਏ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ! ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਰੋਇਆ।।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ! ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਜੀਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਮੋਇਆ 'ਚ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ! ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਢਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਨੇਤਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਤੀਰ ਚੋਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, "ਵਾੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ"।

ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਪਦੈ ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਕੱਟੂ। ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ?
ਬਾਬਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ! ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੀਹਦਾ ਹੋਊ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਊ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਖਾਊ ਤੇ 'ਪਤੰਜਲੀ' ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪਾਊ।
ਬਾਬਾ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ! ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ! ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੁੱਧ ਪਿਆਊ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰੂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਢੋਲੇ ਗਾਊ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ! ਤਦੇ ਆਂਹਦਾ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੜਾਂ? ਤਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, "ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ"।

ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ
ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਕੇ ਆਏ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭੂਆ ਵਾਲੀ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜਾਂ ਭੂਆ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭੂਆ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਰਤੀ ਗੁੰਗੀ, ਅੰਬਰ ਬੋਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਥਰ! ਤਦੇ ਕਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਥੋਂ ਹੀ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨੋ  ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਟਕ ਦਊ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ  ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਓ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ "ਘਰੇ" ਬਿਠਾ ਤਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਤਾਂ ਛਪੱੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਤਾ।
ਪਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਵਣ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਲਹੂ 'ਚੋਂ ਨਹਾਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਕਸੇ ਵਿਚੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬਨਣ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦਾ। ਤਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, "ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਏ"।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੱਦ 1.60 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਔਸਤਕ ਕੱਦ 1.838 ਮੀਟਰ ਅਰਥਾਤ 6.03 ਫੁਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ  ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ.......... ਓਪੁਰਾ ਵਿਨਫੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

23 Sep. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿੱਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯ ੂ'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ [ਏ. ਸੀ.] ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਸੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 87% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏ. ਸੀ. ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 5% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 75 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੁਢਾਪਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਅਸਬਾਵ, ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋੜ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਹਾਅ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਿਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਵਰਤੋਂ, ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਕੀਆ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਬੇ-ਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇਆਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਪੌੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੜਾਸ ਕਿਥੇ ਕੱਢਣ? ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਊਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਲੂਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਹਾ ਕੌਣ ਧਰੇ? ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਮਾਨਦਾਨ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਏ. ਸੀ., ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਠਾਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਡਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਅਰਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?ઠ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ, ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦਲਿਤ ਹੱਤਿਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਮੌਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਧੌਸਖੋਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾ 'ਚ ਧੂੜ- ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ [ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ] 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਪਾਰਟੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ [ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱੜਪਣ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋ- ਗਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕੇਸ] ਦਰਜ਼ ਹਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਤੱਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4807 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ઠ
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਤਪਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ! ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਈਕ ਝੂਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

07 Nov. 2016

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੁਫ਼ਾਦਪ੍ਰਸਤ

ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 23 ਅਰਬ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8,12, 226 ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪੱਈਏ।
ਹੁਣ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸੀਡਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 86.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 215.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 94.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 138.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ' ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਫ਼ ਬੀ ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਇਰਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 3.69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏਗੀ?  ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਏਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
 ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ-ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.33 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2  ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਔਕੜਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਬਗ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੇਨਾਂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੰਜੇਪਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
 ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇ. ਜੈਰਾਮ ਦੇ 2007 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਲਿਟਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 162 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਕੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖੇ ਦਲਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ?

31 Oct. 2016