ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ  7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਮਨ ਸਿੰਘ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋਗੀ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਜਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਰਾਫੇਲ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ।
 ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤੀਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਅ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹੱਥਿਆ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਅਟੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨਾ ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਅਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।


ਬਿਕਰਮ ਅਤੇ ਬੇਤਾਲ ਬਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਮੂਲ : ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਖ਼ਬਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਆਰ ਆਰ) ਨੂੰ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਕਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ? (ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆਂ-ਦੱਸਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬਧੂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਤੁਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਧਨ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਫ਼ੰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ-ਸਰਲ ਬਣਾਵੇ। ਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਗੁਆਇਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛਤਰੀ ਉਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ,
ਆਪ ਯਾਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗਲੇ ਲਗਾਕੇ ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ। (ਗੋਧਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ)
ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਭਾਰਤ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ! ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਜਾਣੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢੈਅ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ''ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ'' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ''ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ'' ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਉਪਜ ਆ ਭਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਜਨਤਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਵੀ ਵਾਚ ਸੁਣੋ, ''ਛੱਤਰੀ ਉਤੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਯਾਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ''।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੀਤ ਵੱਧਦੀ,
ਚੜ੍ਹਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਪਾਰਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਬਹਿਬਾਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਆਪੇ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ''ਸੇਕ'' ਲਗਣੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ, ਮੁਆਫੀ ਕਬੂਲ। ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਆਹ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੌਰੀ 'ਚ ਆ ਡਿਗੀਆਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ 'ਆਸਾ' ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਆਈਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕਿਰਪਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਘੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੀਤ ਵੱਧਦੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਪਾਰਾ''।

ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ, ਬਗ਼ਲਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 13000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ 218 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਫੈਲ 'ਚ 58000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ 13600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 70000 ਕਰੋੜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਦੀ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਆ। ਟੂ-ਜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ ਰਾਜਾ, ਕਾਨਾਮੋਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ! ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇਲਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲੂ 950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਚਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚਤੁਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਉਤੇ ਮਾਸੜ, ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ ਆਖ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿਲੜ ਦੇਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰੰਟ ਕਢਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਠੱਗ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ, ''ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ, ਬਗ਼ਲਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੋਵੇ''।  

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 411 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 2700 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

19 Nov. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ''ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨ੍ਹੇਰਾ'' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ?
16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ  ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ?
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਨਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ''ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼'' (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3,22,000 ਲੋਕ ਅਮੀਰ, 87000 ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ''ਰਾਜ ਸਭਾ'' ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ  ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ 229 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 541 ਵਿਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਕੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ''ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ '' ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੌਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ,  ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

19 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਸਨ, ''ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ''। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ'' ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਧਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨੋ, ਮਨੋ, ਧਨੋ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ' 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਕੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੁਟੇਪੁਰ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ''ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ 'ਬਾਦਲਾਂ'' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ''ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਖ'' ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ''ਸਿਹਰਾ'' ਉਹਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਾਂਗਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ''ਇਲਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ'' ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਮੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ''ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ,ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਗਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 13000 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਈ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਮਾਨ), ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ? ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਮਿੱਧਿਆ-ਮਧੋਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਸਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ! ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗਰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਿਰੇ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ  ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ''ਸਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ'' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਮ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

10 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਸਨ, ''ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ''। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ'' ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਧਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨੋ, ਮਨੋ, ਧਨੋ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 'ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ' 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਕੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਉਲਝਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ? ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੁਟੇਪੁਰ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ''ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ 'ਬਾਦਲਾਂ'' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ''ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਖ'' ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ''ਸਿਹਰਾ'' ਉਹਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਇੱਕਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਾਂਗਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ''ਇਲਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ'' ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਵਰਤਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਮੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ''ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ,ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀਦਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਗਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 13000 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਈ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਮਾਨ), ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ? ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਮਿੱਧਿਆ-ਮਧੋਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿਸਨੇ ਆਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ! ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗਰ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਿਰੇ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ  ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ''ਸਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ'' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਾਮ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

08 NOV. 2018

ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਵੱਧਦੀ,
ਏਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ-ਖੈਰੇ ਦੀ ਨਹੀਓਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੱਖ ਖਹਿਰਾ,ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਖੀਲੇ ਆ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੱਕ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਂਹਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬੀ! ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੌਣ?
ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ-ਖਪਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਣ ਕੁੱਟਾਂ, ਜਾਣ ਜੇਲ੍ਹੀਂ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਿਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਾਕਾ ਰਾਹੁਲ। ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਤੱਕੜਾ ਹਾਲੇ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਗਿਆ। ਐਵੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਈ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਹੀਓਂ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਆਹ ਵੇਖ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਨਹੀਂ 'ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਲਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 'ਸੱਜਣ' ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੇ ''ਪੰਜਾਬੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਸਾਨੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਨੇਂ ਓਂ।
ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੇਖਕ ਸਿਹਾਂ, ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂਓ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ! ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੋਨੀਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਇਮ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੇਜਰੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਧੰਨਾ ਸਿਹੁੰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਨਾ ਸਿੰਹੁ! ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿੱਧਦੇ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਧਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਉ ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਵੱਧਦੀ, ਏਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕੇ''।

ਗਿੱਠ ਨਾਲ ਮਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ,
ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਦੇਵਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੁਲ੍ਹੇਪਨ 'ਚ 142 ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 77ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੌਖਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਵੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਬਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ 3500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ। ਆਹ, ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਗੰਧੂਈ, ਪਟਾਕੇ-ਛਟਾਕੇ, ਸਾਈਕਲ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸਲ ਸੈਲ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗੀ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਤੰਗੀ ਡੋਰ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਲੈਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਖਣ ਲਈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਤੇ ਵਾਗੂੰ ਰਟਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਨਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਲੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਫਤਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ, ਆਹ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਫੀਸ! ਤਦੇ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ''ਗਿੱਠ ਨਾਲ ਮਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਦੇਵਾਂ''।


ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ'ਚ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6000 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 1998 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ'ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਗਲਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮਛੀਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਮੰਡੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਆ, ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਬਾਪ। ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਆ ਬੇਟਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ,  ਮੁੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਉਨੀਂਦਰੇ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਰ ਤਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪੈਰ ਗਾਰ੍ਹੇ-ਪਾਣੀ'ਚ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਰੋਗ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ, ''ਪੈਰ ਗਰਮ, ਪੈਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਰ ਠੰਡਾ, ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਦੇ ਮਾਰੋ ਡੰਡਾ"। ਬੀਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੀਸੇ'ਚ ਦਮੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ''ਡੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ"। ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਹਨਾਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ'ਚ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3,22,000 ਅਮੀਰ, 87000 ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਧੰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ.. ਈਰਿਚ ਫਰੋਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਖ਼ਰ ਵਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਵਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ  ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ' ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ! ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 2900 ਕਰੋੜ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਥੇ ਈ ਸੀ ਆਈ (ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਇੰਡੈਕਸ 400 ਅੰਕ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੇਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨਹਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਉਡਦੇ ਪੀ ਐਮ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਦਿਨ 1400 ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.)ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1794 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਰਲਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਈ ਹੈ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆੲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

01 Nov. 2018

ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੌਦਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਟੱਬਰ ਮਰਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਟੱਬਰ ਗੁਆਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਤੋਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧੜ ਸਿਰ ਉਡਵਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਟਕਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੋ ਟੱਪ ਟੱਪ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ''ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਏ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੈ ਲਈ ਉਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੈ ਲਈ''।
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਢੁੱਡਰ ਭਨਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਅੰਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 20 ਕਿਲੋ ਰੁਪੱਈਏ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗੀ ਕਣਕ ਜਾਂ 500 ਟਕਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖਾਉ ਤੇ ਮੌਜ ਉਡਾਉ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਫੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨੀ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਬੁੱਧੂ'' ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਹੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਫੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ''।


ਜਾਹ ਹਾਕਮਾਂ! ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਭੋਰਾ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ 82000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਉ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਆਊ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉ, ਦੂਜਾ ਨਾਹਰਾ ਸੀ! ਕੈਪਟਨ ਆਊ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਉ, ਖੂਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੂੰਜੇ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ'' ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਊ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ''ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ'' ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਕ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਜੁਆਕਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੋ ਰੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਖ, ''ਭਾਪਾ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਊਂ, ਉਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਕਰੂ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਸੈਕਲ, ਮੋਬੈਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਓ ਕੋਈ ਹੱਜ''। ਆਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪੇਟ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਵੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅੰਨ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਆ ਭਲਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਹਾ, ਤਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ''ਜਾਹ ਹਾਕਮਾਂ! ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਭੋਰਾ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ''।

ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਏਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ, ਖੂਬ ਲੁੱਟਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਗੈਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਫੇਲ ਆਇਆ ਫਰਾਸੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਿੱਤ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਲਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਦਾਦ! ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਭ ਮਲਾਈ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਖੇਲ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਨੇਤਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਜਿਹਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨਾਂ, ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਟ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਟਣੇ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੀ ਆ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਆਹ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਵਿਫਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਛੱਲੇ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਭਗਤ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਕੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਵਾੜ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੂਣ ਹੀ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ''ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟਦਾ ਏ''।

 ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25, 650 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3027 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, 1974 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਨਵਤਾ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। .........ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

01 Nov. 2018

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ; ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

16 Oct. 2018

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009-10 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਤੱਕ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ 22.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2016-17 ਵਿੱਚ 25353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ  ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ (ਸੈੱਸ)  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪ-ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪ-ਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 49461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਪ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1,00,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਖ਼ਰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪ-ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ, ਬੀੜੀ ਸੈੱਸ, ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸੈੱਸ-ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉੱਪ-ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 14850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੈੱਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ?  ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੋਂ ਥੰਮ੍ਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੱਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਭਲਾ ਸਾਲ ਦੇ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 2015 ਦੀ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

13 Oct. 2018