ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 2003 ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 15ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
       ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਵਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਰਾਠਾ, ਮਲਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰੀਆ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀ ਆਈ ਓ (ਪਰਸਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਰਿਜ਼ਨ) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
       ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੇਸੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਉਗੇ?ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੁਣੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ?
       ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਕੇ ਪਾਈ ਹੈ?ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ ਆਈ ਓ ਕਾਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

21 Jan. 2019

ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਕਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏਂ?
ਏਥੇ ''ਕਵੀਆ'' ਫੇਲ੍ਹ  ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਭੁੱਖ' ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਝੱਲਣ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂ? ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹਦਵਾਣੇ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸਨੂੰ ਰਹੂ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗਿੱਦੜ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ! ਸੋਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ! ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ! ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ! ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ! ਸੱਭੋ, ਭਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ।
ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ-ਵਸਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ੳ ਅ ੲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ! ਤੱਪੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜੀਣੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਜੁਆਨ ਧੀ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਛੜੇ ਨੇ, ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕੀ ਜਾਨਣ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਦਰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਝੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ ਕਾਕਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਏਂ, ਏਥੇ ਕਵੀਆ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ''।
----
ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ,
ਪੈਸਾ  ਚਾਰ  ਚੁਫੇਰਿਉਂ  ਮੁੱਛਦਾ  ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਬਨਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੀ ਐਮ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 'ਸਲੱਤਨਤ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਹਿਲ, ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਲਉ ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਪੁੱਤਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ, ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਸਾਈਂ, ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ! ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ''ਕੈਲਵੀ'' ਵਗੇ ਨ੍ਹੇਰੀ, ਆਇਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ''।
       ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੜਪੈਂਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੀਰਨੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇਤਾਗਿਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ''ਵੱਡਾ'' ਬਣ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੱਡਾ 'ਕੁਰਸੀ' ਆਪਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਕੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਬੋਝਾ ਭਰਕੇ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਮੁੱਛਦਾ ਹੈ।''
---
ਵਿਕਿਆ ਮੀਡੀਆ,  ਖ਼ਬਰਾਂ  ਪਰੋਸਦਾ ਉਹ,
ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਬਰਾਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਲਤਕਾਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਭਾਈ?
      ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀ.ਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਰਡਜ਼ ਐਪ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਂਹਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਧੁਤੂ ਫੜ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਛੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਰਾਤੀਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਮਾਈ ਭਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੇਹਰੂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖੂ! ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖੂ! ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੋਊ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।

''ਵਿਕਿਆ  ਮੀਡੀਆ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਰੋਸਦਾ ਉਹ,
ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਬਰਾਂ।''

------
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ 2018 ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 25ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 41ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
----
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਕਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ  - ਵਿਕਟਰ ਪਿੰਚੁਕ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

 ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ -ਆਖੇ- ''ਚੌਪਟ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਪਟ ਬਾਰ ਹੋਇਆ''

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਚੰਦਰਕਲਾ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਦਰਕਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਯਾਦਵ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਕਾਹਦਾ?
ਅਗਸਤਾ, ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵੇ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ''ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ'' ਕਹਿਣੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ''ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ''ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਸੋਚਦੀ ਆ, ''ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਆਖੇ- ''ਚੌਪਟ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਪਟ ਬਾਰ ਹੋਇਆ''।

ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁਲਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਹੋਊਗਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ 68 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ''ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ'' ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਸਜਿਦ ਭੀੜ ਢਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ''ਉਪਰਲਿਆਂ'' ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ! ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।
ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ! ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ! ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ! ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ''ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ'' ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਾ?

ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨ ਲੀਤਾ,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
''ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ, ਦੇਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵੜਨੋਂ ਸੰਗਦੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਦੀ ਏ''। ਵਾਹ-ਬਈ-ਵਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਢਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਟਾਈਆਂ- ਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ-ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ, ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਵਿਚਾਰੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ, ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ, ਘੱਟਾ ਫੱਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਣੀ-ਦੂਣੀ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ੳ ਅ ੲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਕੇ ਝੋਟੇ ਹੱਕਣ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਂਹਦੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਸਭਨਾ ਲਈ ਹੱਕ ਬਰੋਬਰ ਆ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ, ਅਨਾਜ ਮਿਲੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ) ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਨਹੀਂਓ ਮਿਲਦਾ ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਕਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ''ਹੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨ ਲੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 14,071 ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,290 ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।.............ਗਰੇਸ਼ ਪੋੜ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਚੇ ਮਿਥਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਰੰਭੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਖ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ 73ਵੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬ-ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਮਲਕੀਅਤ' ਬਣਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ  ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਜ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 545 ਵਿਚੋਂ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੰਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ 7300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2920 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣਕੇ ਉਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ-ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣੋ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ਼ਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।  ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਤਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਕੇ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਕਰਨਗੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

08 Jan. 2019

ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੌਣਕ ਸਾਰੀ,
ਵਰਨਾ ਚੂਚਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਕੌਣ ਵਿਹੰਦਾ ਏ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਰੀ ਫੰਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਜਾਪਦੈ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ'' ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ! ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚੈਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਨਾ ਧੇਲਾ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਕਿ ਜੋ ਪਿਰਤ ਉਹਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤੰਰੀ! ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕੀ ਤਾਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਆਸ ਹੋਊ ਕਿ ਚਲੋ  ਇਸ ਵੇਰ ਚਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀਊਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ, ਰਿਆਸਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਧਰੇ ''ਟਕਸਾਲੀਆਂ'' ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਪੈਂਚ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੌਣਕ ਸਾਰੀ,ਵਰਨਾ ਚੂਚਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਕੌਣ ਵਿਹੰਦਾ ਏ''।


ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ,
ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ

ਅੰਦਰਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ''ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ'' ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੀਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ''ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਹੁ'' ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਜੇਕਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਹੁੰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਜਾਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਵੇਂ ਗੁਜਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ।ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ? ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੋਨ ਬਾਬਾ ਉਰਫ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਤਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੋਗੀ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਕੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ''ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ'' ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਭਾਈ।


ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਨਰਸੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਦਿਨ 36 ਕੁਵਿੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੋਂਡਲ ਸਥਿਤ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1974 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਫਲੀ ਫੁੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਝੂਠ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ, ਖੱਪਖਾਨਾ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ'' ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ''ਹਾਂਜੀ''। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਭਗਾ ਦੀਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਆ'' ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਠੀਕ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ'' ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 2022 ਤੱਕ'' ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਦੀ ਜੀ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹੈਂ'' ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਟਾਕੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛਰੇ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਮਦਦ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਟਕਾ, ਆਨਾ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ''। ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਆਰਣਾ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    2018 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
    ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.................ਜੋਨਾਸ ਸਾਲਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

05 Jan. 2019

ਲੇਖਕ:- ਮਨੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਯਮ
ਅਨੁਵਾਦ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਇਸ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੋਗਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਥੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਦਾਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਛੜਜੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦਵਾਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰੋਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾਇਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈਆਂ। ਲੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਡੀ ਐਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਮਾਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਛੱਤੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਰੋਹ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਥੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਧਿਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਦਿੱਖੀ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਔਬੈਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਵਭਗਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ।
ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ, ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜਨਧਨ, ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਨ-ਵੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਕਲਾਮ ਜਿਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: ਨੰ- 9815802070

ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ,
ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ(ਸੰਘ) ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ!ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਭਗਵਾਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਯੁਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਲਾ 'ਸੰਘ' ਵਾਲਿਆ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ?
ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ।ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਕਦਮੇ 'ਚ ਉਪਰਲੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਲੋਹੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ਾਹ-ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰੋ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਤੇ, ਆਹ ਆਪਣੇ 'ਚਾਚੇ ਸਿੱਧੂ' ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ''ਸ਼ਾਹ ਜੀ'' ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੂਤਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਆ ਜਾਊ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾ ਵਰਗਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ! ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਦਾ ਏ''।

ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ,
ਰੱਬਾ! ਮੇਰਿਆ! ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪਾਵਾਂ?

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13276 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 42, 233 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ 1,44,662 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 2000 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆ ਲਾਠੀ ਅਕਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਖੂਬ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਕ ਭੰਨੇ।ਠਾਹ-ਠਾਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ। ਐਤਕਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਲਾਭਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ-ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 'ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੜਨ ਆਈ ਸੀ। ਗੱਜਾ ਸਿਹੁੰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਸ ਟਾਊਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲੀਆਂ, ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਖੜਕਾਊ ਤੇ ਆਖੂ ਅਮਲੀਆ ਆਹ ਲੈ ਮਾਵਾ। ਕੋਈ ਆਖੂ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਖੜਕਵੇਂ ਨੋਟ ਮੁੱਹਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ , ਬੱਸ ਆਹ ਲੈ ਨੋਟ ਤੇ ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ! ਮੇਰਿਆ! ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਪਾਵਾਂ?

ਗੌਂ  ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਬੱਝੇ,
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯਾਰ ਟੁੱਟੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੇਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ  ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਲੁਕ ਸਾਈਂ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ, ਕੁਰਸੀ ਬਿਨਾ ਲੀਡਰ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਸਾਈਂ।'' ਭਲਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਆ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਉਣਾ? ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ''ਛਿੱਕੂ'' ਲੈਣਾ? ਜੇਕਰ ਭਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ''ਸਿਵਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਤੀਜ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ?
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੱਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਸੌ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਸ਼ ਜਿਡੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬੈਠ, ਉਹਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਓ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੋ ''ਚਾਵਲ'' ਦੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਵੱਢਣ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ 'ਪਾਲਾ ਝੱਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਵੀਓ ਵਾਚ, '' ਗੌਂ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਬੱਝੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਯਾਰ ਟੁੱਟੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਦੀਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।................ਏਲਿਨ ਸਾਬੋਰੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਸਹਿਗਲ ਅਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ 1969 ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੁੱਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕਦੇ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਪੰਜ ਮੁੱਠੀ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ- ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਠੈਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੀ ਆਈ। ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਧਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੌੜਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। 42 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 42 ਦੇ 42 ਜਿੰਦਾ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਹ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਆਨ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 42 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੂਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਜਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੁਟਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ 42 ਲੋਕ ਇੱਕ ਝੌਪੜੀ 'ਚ ਜਲਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੌਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ- ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ, ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾ 50  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹਦੜ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਕੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀਲਵੇਨਮਨੀ ਤੋਂ ਏਟਾ ਤੱਕ, 1968 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070
24 Dec. 2018

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ। ਕੁਝ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਹਾਦਸੇ' ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 2018 ਸਾਲ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਇਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ, ਉਹ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ, ਇੱਕ ਅਣਦਿਸਦੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਖਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਇੱਹ ਸੋਚਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਪਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਜਾਣੀ  ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ 2015 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2018 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ।
2018 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਈ।
2018 ਦਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਗਤੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇ।
2018 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਮੱਠੀ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ  ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਭੰਡੀ ਹੋਈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੀ ਰੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਖਨਣ ਬੋਲੀ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੱਤਖ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਣ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਆਪੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜਨ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਣ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ (ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਸਜ਼ਾ)ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਘਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

24 Dec. 2018

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ
ਵੇਖੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੀਆਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁੱਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਯੋਧਿਆ ਪੁੱਜਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ  ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਾਮ ਭਗਤ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਨੂਕੁਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ 'ਰਾਮ-ਲੱਲਾ' ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਯੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਗੌਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਹੀਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਢਾਓ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਬੰਦਾ ਢਾਓ, ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਹੂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਲ, ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਲਹੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
 ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂਨੇ! ਸਭ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਰਹੀਮ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਡ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਚੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਕੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ? ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆ, ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਕੇ ਤੂੰ, ਵੇਖੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੀਆਂ''।

ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂ,
ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 549ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਨਾਉਣਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਪੌਣੇ ਦੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ''ਸੰਵਾਦ'' ਰਚਾਇਆ। ਜਗਤ ਘੁੰਮਿਆ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਭਗਤ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਕਲੰਦਰ ਅਖਵਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਰ ਦਾ। ਨਿਰਭਓ ਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਾਂਝੀ ਪੰਗਤ ਦਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਊਮੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੱਸ ਖੱਟੋ। ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣ, ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਓ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 'ਨਾਨਕ' ਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੁਪੱਈਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ, ਲੱਖਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਆ।  ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਕਵੀਓ ਵਾਚ ''ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂ''।

ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ,
ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰਾਈਡਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ ਲਈ ਦਾਲ, ਪਾਮ ਤੇਲ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦੱਖਣ ਬੱਸ ਇਕੋ ਡੰਕਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ, ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਉਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਬੱਸ ਇਕੋ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦਾ, ਧੱਕਾ-ਜੋਰੀ ਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਅਨਾਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ, ਵਕਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ। ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਦੱਖਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਕਸ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ?
ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦੀ, ਇਥੇ ਰਾਜ ਹੈ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ। ਉਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਚੁਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ''। 

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2, 38,000 ਏ ਟੀ ਐਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 2019 ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।...........ਲੂਸੀਅਮ ਅਨਾਸ ਸੇਨੇਕਾ(ਰੋਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070