ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
       ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ'' ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਲੀ-ਬਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ?
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
      ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ'' (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਭਲੇਮਾਣਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ,
ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕੁਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜਕੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ, ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੋਟਾਂ ਬਈ ਵੋਟਾਂ! ਛੋਟਾਂ ਬਾਈ ਛੋਟਾਂ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ। ਬਹੁਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਘੋਟਾਂ ਹੀ ਘੋਟਾਂ।
      ਜਾਤੀ ਵੋਟਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੋਟਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਵੋਟਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੋਟਾਂ, ਅਗੜੇ ਵੋਟ, ਪੱਛੜੇ ਵੋਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ! ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਘੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
     ਉਂਜ ਭਾਈ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲਈ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ-ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ, ਮੋਟਰ ਰੂਪੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ''ਸੱਤ ਸਵਰਗਾਂ'' ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਏ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਥੇ ਪੁਜੱਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ,ਆਪਣੀ ਕੁਤਰ-ਕੁਤਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣੋ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ''ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕੁਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ''।


ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਫ਼ਰ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊ,
ਸਿਦਕਵਾਨ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਅਰਥਾਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਵਧ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੰਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
      ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ''ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ'' 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਫ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
       ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਪਣਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਅਪਣਾ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਪਣਾ, ਦਲਿਤੋਂ ਕਾ ਵੋਟ ਹੜੱਪਣਾ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਿਆਏ- ਅਨਿਆਏ ਸਾਡੇ ਬੱਸ।
      ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਾਂ। ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਰਜਨਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ''ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ'' ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ।
     ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ., ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਥੇ ਜਾਊ? ਕਨੂੰਨ ਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਧਨਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ, ''ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਫ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ''?


ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ,
ਟੂਟੇ-ਫੂਟੇ ਹੈਂ  ਹਮ  ਲੋਗ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ਼ੀਆਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
     ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ, ਟੂਟੇ-ਫੂਟੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਸਤਿਆ ਚੁਰਾਤਾ ਆਂਖੇ ਹਮਸੇ, ਇਤਨੇ ਝੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਹਮੇਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮੇਂ ਰਖ ਦੋ, ਬਹੁਤ ਅਨੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਨ ਨਾ ਸਕੇਂਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ''।
       ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਆਂਹਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਖੂਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਆਪ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਖਾਧੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਹਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਹਣ 'ਤੇ ਆਰੀ ਚਲਾਈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਲ-ਕਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਇਸੇ ਸਾਧ ਲੇਂ, ਉਸੇ ਬਾਂਧ ਲੇਂ, ਸੱਚਮੁਚ ਖੂੰਟੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਖੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 15.5, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 15, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 2.2 ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ - ਸਿਸਲੀ ਟਾਇਸਨ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ)

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਫੇਲ, ਕਦੇ ਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ  ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਪਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਢੀ-ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਿਥੇ ਘੁਸਪੈਂਠ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰਣ ਵਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ  ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 'ਚ 16 ਕੇਸ 2016 'ਚ 3 ਕੇਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈ ਆਰ ਐਸ) ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ 8 ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਵਿਠੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ  ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਜ਼ੁੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੈਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 632 ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 673 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 617 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ, ਖਨਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਟਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ   'ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ,
ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ(ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਕਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ''? ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਅਲੀ-ਅਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਗਵਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਕੋ ਸੇ ਚਨੇ ਚਬਾਣਾ'' ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚੇਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ-ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ''ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ'' ਆ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ''ਦੇਵ-ਦਾਨਵ'' ਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਥੇਰਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ, ਚੰਗਾ ਬਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ''।


ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆ ਗਰਕਿਆ ਏ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਭਾਲੇਂਗਾ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬੈਠਾਂਗਾ''। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੋਅ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ  ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੇ ਝਰਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕ-ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ''ਬੇਲਗਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਨਹੀਓ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁ-ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲੇ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਰੋਣਹਾਕੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ, ''ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆ ਗਰਕਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਲੇਂਗਾ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ''।


ਚੱਕੀ ਚਲਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀ ਪਿਸੇ ਜਨਤਾ,
ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਗੱਫੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਲੁਕਾ ਕੇ, ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਬਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਮ ਆਦਮੀ'' ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਲੂਣ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ  ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਭਾਈ ਜਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਕੇ ਉਹਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਹੂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ''ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ, ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ'' ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੋਂ ਵਧੇ, ਕਦੋਂ ਘਟੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਦੋਂ ਫੈਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 'ਫੁਲ' ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀ ਪਿਸੇ ਜਨਤਾ, ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਗੱਫੇ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

    ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਛਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵਿਸ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।.............ਬਾਵ ਮੇਨੇਂਡੇਜ (ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ(ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਨ ਅਫ਼ੈਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 3.10 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.(ਨਾਨ ਰੈਂਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਪੀ.ਐਕਟ(ਰਿਪਰੈਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ) 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 393 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਉਤਸਕ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ  ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 'ਆਪ' ਦਾ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1969 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ  ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ''ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨਜ਼'' ਗੁਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਖੜੀ ਖੱਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ।
ਇਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਝਲਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ  ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਅਤੇ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ,ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂਘ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਚੂਰ- ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ''ਗੰਦਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ'' ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ...............''ਬਾਅਜ ਆਏ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ,ਉਠਾ ਲੇਂ ਪਾਨਦਾਨ ਅਪਨਾ.............''।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:-9815802070

ਪੈਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ,
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਾਣ ਬੇਲੀ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ''ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰੇਦਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿ ਲੁੱਟਤੰਤਰ? ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਅ  ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੰਨ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ , ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ।ਇਹੋ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 1044 ਕਰੋੜ ਫਰਾਂਸ਼ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ , ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੀ ਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ 'ਧਰਮੀ ਲੋਕ' ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਉਗੇ? ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ? ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ। ਸੁਣੋ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ''ਪੈਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਾਣ ਬੇਲੀ''।


ਫੂੰ-ਫਾਂ, ਆਕੜ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਦੇਂਦੀ,
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅੱਠ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ 91 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਢ ਵੱਢ ਟੋਟੇ ਕਰ ਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਊਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਗਰੀਬ ਕਰ ਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਊਂਦਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਗਾਂਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰੁੰਨਿਆ, '84 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਾ-ਪੱਤਾ ਕੋਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ 5000 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਨਹੀਂ ਰੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਤਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਇੱਜਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਤਲ-ਦਰ-ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ।  ਤਦੇ ''ਸਰਪੈਂਚੀ'' ਖਾਤਰ ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ, ਜ਼ੈਲਦਾਰੀਆਂ, ਨਵਾਬਦਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਰਹੀਆਂ ਆਂ। ਇਹੋ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝਨਾ ਨੇ ਧੌਣ ਵੀ ਨਿਵਾਈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਕੜ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ।  ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ-ਭੁੱਲਾ ਗਈ ਆ ਬੱਸ ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਠੂੰਹ-ਠਾਹ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ!  ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਫੂੰ-ਫਾਂ ਆਕੜ ਵੇੜਾ ਡੋਬ ਦੇਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ''।


ਮਰ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦ,
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਢੋਰ ਬਣਦਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ  ਸ਼੍ਰੀਧਾਨਿਆ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ੳਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਨਿਆਏ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਥੰਮੀ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਸਰਪੈਂਚੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ.ਪੀ. ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰ। ਉਂਜ ਭਾਈ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ''ਵਸਤੂ'' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ! ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ। ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸਮਾਜ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਦ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ''ਮਰ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦ, ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਢੋਰ ਬਣਦਾ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 204 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 168 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ 119 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 103 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਭੇਜਣ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 5.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।..................ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਮੂਲ਼ ਲੇਖਕ:- ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੇਸਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਅਧਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਵਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ  ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਦੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੋਨੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਲੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੂਰਨ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ- ਡਾ: ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੈਫੋਦੀਨ ਕਿਚਲੂ (ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਭਾਂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਆਡਾਇਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।
ਗ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਐਡਵਾਇਰ (ਇਹ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਂਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਧ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ), ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤਰਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੇ ਕਵੀ-ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ੳਪਣਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਰਿਜਾ ਮੇਅ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ  ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭ ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਗਰਿਟ (ਅਫ਼ਸੋਸ ) ਅਤੇ ਅਪੌਲੋਜੀ(ਮੁਆਫ਼ੀ) ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸੰਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨਾਇਕ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਕੇ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਾਸਤਾਵੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਏਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਊਨਤਮ ਆਏ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੀ ''ਨਿਆਏ'') ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ/ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਕਦ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ/ 72000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ,ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ''ਮੇਲੇ'' ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ 560 ਰੁਪਏ (8 ਡਾਲਰ) ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ 6.5. ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਣ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵੀ 73ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ 68 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ''ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ'' ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਕਈ 'ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕ' ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2004-2014 ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ  ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 84000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.(ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ''ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ'' ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਇਹ 32,42,209 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2014-15 ਵਿੱਚ 1,24,67,959 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,10,07439 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ 4,00,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 60, 00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ''ਤੋਹਫੇ'' ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ''ਖੈਰਾਤ'' ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ''ਕਾਲਾਧਨ'' ਰਾਸ਼ੀ 'ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ' ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ''ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ 'ਨਿਆਏ' ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਟੇਰਨ ਲਈ 'ਨਿਆਏ', 'ਖੈਰਾਤ' ਵੰਡਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ''ਵੋਟ'' ਹੀ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:- 9815802070 

ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਥਾ,
ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ 7 ਅਰਬ ਡਾਰਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 210 ਰੁਪਏ(ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਭਾਈ! ਹੋਰ ਕੀਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ? ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਨੇਤਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਜੰਤੂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੇ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੌਮ  ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਨਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਉਂ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਦੌੜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਸ਼ਕਲ-ਓ-ਸੂਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਸਾਨ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਤੀ-ਜੁਲਤੀ ਹੈ।'' ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖ਼ੋਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਖ-ਚਿਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ , ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਉਕੇ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ''ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਥਾ, ਆਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ''।


ਮਿੰਨਤਾਂ, ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ,
ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹੂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ।' ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਲਠੈਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਬੰਦੂਕ ਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ।
ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੱਜਣਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਸਪਾ ਦੇ ਭਦੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਿਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੂਬਲੀ ਚੰਦੋਲੀ ਤੋਂ, ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਲੱਠਮਾਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਘੋਸੀ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਬਬਲੂ, ਫੈਜਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਧਨੰਜੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਕਟ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭੀਖ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕੇ ਤੇਲ, ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਬਣਕੇ ਆਪੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਿਤਰੇ ਆ।


ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ,
ਫਰਕ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਥੀਆ ਰਾਈ ਕਰਦੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਤਰੂਘਣ ਸਿਨਹਾ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ , ਟੂ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ''ਸਟੱਪਣੀ'' ਭਾਵ ਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਵੇਖ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪ ਹੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੇ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮੋਠਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ''ਸੱਚੀ ਗੱਲ'' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਅਰ ਆ, ''ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ, ਫਰਕ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਥੀਆ ਰਾਈ ਕਰਦੇ।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਉਤੇ ਖਰਚਾ 560 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇਤਾ
ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ! ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਲਈ 'ਪਿੱਚ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ!
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ''ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ'', ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ''ਬੜਕਾਂ'', ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ, 'ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ 'ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ', ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਲਮਾਲ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਹਰ ਤਰਫ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਕਾ ਭਗਵਾ ਚੁਨਾਵ ਜੀਤਾ, ਤੋ ਆਜ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਗ ਮਰਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਲਕੜੀ ਦਾ ਟਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਲਕ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ, ਆਪਕੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇਂ ਹੈ ਲੋਗ, ਰੋਟੀਓਂ ਕਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸਕੋ ਡੈਂਗੂ, ਉਸੇ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੌਤ ਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਹਾ, ''ਆਪਕਾ ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ''।
ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਕੇਜਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਬਾਦਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ, ਲਾਲੂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲੂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ, ਕਨੱਈਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਬਦੂਲਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ! ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣਗੇ! ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਬੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਹਰ ਤਰਫ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗਾਲ ਚਾਂਟੇ ਸੇ ਲਾਲ ਥਾ ਆਪਣਾ, ਲੋਗ ਸਮਝੇ ਗੁਲਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ।''


ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ,
ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੂਬ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 'ਆਧੁਨਿਕ ਚਾਣਕਿਆ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ' ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਣੀ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 11.79 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 38.81 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ' ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਤੁਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ''ਚਾਣਕੀਆ'' ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ, ਜਿਹਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ।
ਜੇਕਰ 'ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ'  ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ''ਅਡਵਾਨੀ'' ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਚ ਸਕਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਹ ਸਕਣੀ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ-ਕਿਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗ ਗਾਇਬ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਬੁੱਧੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੂਬ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ''।


ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ''ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ'' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ''ਕਾਕਾ'' ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ''ਭਾਪਾ'' ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੱਪ ਚੌਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾਮਾਣਸ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਵਿੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ? ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਠਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁੱਪਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਕੇ 'ਦਾਤਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐਸੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੂੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਮਿਲੂ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾ ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ''ਜਾਣੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਵੇ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

    ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 2459 ਕੈਲੋਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ 3706 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ 3682 ਕੈਲੋਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਚੀਨ, ਯੂਨਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2017 ਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸੱਚੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।................ਬੇਟਸੀ ਹੋਜੇਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

1 April 2019