25-26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੁਖਦ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈੱਸ (ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ) ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਡਰੈੱਸਿੰਗ (ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ) ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਹੋਵੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ’ (The Satanic Verses) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਕਾਲੀਚਰਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ‘ਹਰਾਮ’ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਚਰਚਿਲ ਵਰਗੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਲੀਚਰਚਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜਾ (ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ) ਜਾਂ ਕਾਨੀਨਾ (ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ) ਜਾਂ ਗੋਲਕਾ (ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ)? ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗਾਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਚਰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੰਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਡੀਕੈਪਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਫਿਲਮ ‘ਡੌਂਟ ਲੁੱਕ ਅਪ’ ਵਿਚਲੇ ਪੂਛਲ ਤਾਰੇ ‘ਕੌਮੈਟ ਡਿਬੀਆਸਕਾਈ’ ਵਾਂਗ ਆਣ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਤਿਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਛਲ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
       ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ, ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ।
       ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਲ-ਦੇਵਤਾ ਵਾਂਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫੈਂਸੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੂਨ ਭਿੱਜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈੱਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨਾਹ, ਸਾਵਰਕਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਸੱਭਿਅਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪੁਤ ਨਮਾ ਨਰਕਾਤ ਤਰਾਯਤੇ ਇਤੀ ਪੁਤਰਾ)। ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅ-ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਚੋਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ।
       ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਲਮੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਲਮੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
          ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ? ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰੀ ਨੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ : ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਗ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਾਇਲਮੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ।
       ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਭੋਲਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਖਣ-ਪਾਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਠੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਮ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਈਏ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਨ ਉਲਟ ਮੋੜਾ (ਯੂ-ਟਰਨ) ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ ਚਹੇਤੇ ਭਗਵਾਂਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢ ਕਦੀਮੀਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਜ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰਛਲਤਾ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰਸ਼ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸਮਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
        ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਧ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਝਾੜ-ਤਵੀਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਮਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਸਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ।
        ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਦੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ - ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰੀ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ-ਕਰਾਏ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਨ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਣੀਆ-ਠਾਕੁਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਟ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਰਾਠੇ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਕਾਮਾ ਤੇ ਰੈਡੀ, ਨਾਇਰ, ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਕਾਇਸਥ ਆਦਿ ਸਭ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
      ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ (ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੰਗ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸਵਰਨ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ : ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵਿਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ? ਬੱਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਰਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਵਰਦਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਬਨਾਮ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
       ਖ਼ੈਰ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਚੋਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 'ਪਛੜੇ' ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਛੜੇ' ਕਰਾਰ ਦਿਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ।
     ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ।
        ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਤਬਕੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੋਟੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

15 Jan. 2019

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ 3-0 ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਅਤੇ 'ਵੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰਮੁਖ' ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 12 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 403 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਮੋੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਵਿਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਸਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਕੀ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰੰਟ ਹੱਥੋਂ ਸਿਕਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਚੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਜਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਰੱਥ ਹੁਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਦਸ ਸਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
       ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਪੀੜੇ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ, ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਫ ਸਾਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਸੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਾਤ, ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, 3-0 ਦੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਲੇਖਕ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।

13 Dec. 2018