ਇਹ ਕੇਹੇ ਸੁਧਾਰ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅ-ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਚੋਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਸਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਉੱਦਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ।
       ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਲਮੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਾਲਮੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
          ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ? ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰੀ ਨੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।